शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में कई डीईओ व डीएसई पर कारवाई निर्देश,इन शिक्षकों पर भी होगा कारवाई
गुरुवार को शिक्षा विभाग का समीक्षा बैठक हुई । समीक्षा बैठक में लापरवाही सामने आने पर प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दी। सचिव ने पोशाक वितरण मामले में निम्न प्रदर्शन करनेवाले पांच जिलों हजारीबाग, खूंटी,सिमडेगा, रांची, लातेहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शोकाज जारी करने के निर्देश दी।
वहीं शिक्षकों की प्रोन्नति में लापरवाही बरतने वाले पांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी शो-काज जारी करने की बात कही और वेतन पर रोक लगाने की बात कही।
पीएम पोषण योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने एवं वृद्धा पेंशन के मामले में लापरवाही बरतने पर पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध शोकाज जारी होगा। इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही संचालित होगी।
वहीं प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं करने पर रांची, पूर्वी सिंहभूम सरायकेला-खरसावां ,लातेहार और पलामू के जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध यह कार्रवाई होगी।
वहीं न्यायिक मामलों में शिथिलता बरतने के मामले में रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध शोकाज भी जारी होगा। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी चलेगा।
समीक्षा बैठक में ये भी निर्देश
उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट इंपैक्ट के अंतगर्त हर माह जिलों का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 325 आदर्श विद्यालयों का अलग से प्रोजेक्ट इंपैक्ट रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
इसके अलावा स्कूलों के सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू होगा और स्कूलों को तीन श्रेणियों में प्रमाणित की जाएगी। विद्यालयों को गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रांज सर्टिफिकेट मिलेगा। शिक्षकों की भी मूल्यांकन के बाद ग्रेडिंग होगी।
उन्होंने राज्य में संचालित सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए। ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से शिक्षकों को आवेदन करने का भी मौका मिलेगा।
बैठक में शिक्षा सचिव ने सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस एवं आदर्श विद्यालयों में प्रतिनियुक्त 200 लापरवाह शिक्षकों को जिला शिक्षा समिति की बैठक बुलाकर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दी।
शिक्षकों की उपस्थिति जांचने के लिए सभी जिला में एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों की अध्यक्षता में टीम गठित होगी। यह टीम स्कूलों का औचक निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट सौपेंगी।
रेल प्रोजेक्ट के तहत होनेवाले
मूल्यांकन परीक्षा की कापी को पूरे वर्ष के लिए संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया।
वहीं स्कूलों के नामांकन में लापरवाही पर टीम की अनुशंसा पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जून माह के अंत तक विद्यालय में प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का लक्ष्य पूरा करें।
आइसीटी शिक्षकों का हर महीने मूल्यांकन टेस्ट होगा। साथ ही उन्हें तीन माह का प्रशिक्षण भी मिलेगा।
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