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झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

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झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी। इसमें उद्योग विभाग सहित कई अन्य विभागों के भीप्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। आज की कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए अलग से निदेशालय गठित करने का प्रस्ताव लाने की उम्मीद है। यह प्रस्ताव उद्योग विभाग द्वारा है।

एमएसएमई निदेशालय पहली बार उद्योग लगा रहे उद्यमियों को पूरी तरह से सहायता करेगा। यह निदेशालय सभी जिलों के एमएसएमई सेंटर (डीएमसी) को भी मार्गदर्शन देगा एवं मॉनिटरिंग भी करेगा। साथ ही राज्य व केंद्र सरकार की एमएसएमई योजना एवं कार्यक्रमों को राज्य में लागू करेगा।

कैबिनेट में झारखंड सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक का प्रस्ताव आने की भी संभावना है। इसे स्वीकृति मिलने के बाद बजट के सत्र में रखा जाएगा। जिसका फायदा यह होगा कि राज्य में लगने वाले कई तरह के एमएसएमई उद्योगों को चालू करने में छूट मिलेगी। वर्तमान समय में इसके लिए कई तरह का लाइसेंस लेने पड़ते हैं।

इन प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती है

★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय को अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव।

* झारखंड कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग के जिला गव्य विकास पदाधिकारी (राजपत्रित) के विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्त करने का भी प्रस्ताव आ सकता है।

* इसके अलावा बीआईटी मेसरा को 100 करोड़ तक का भुगतान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। बीआईटी मेसरा में जितनी सीटें हैं, उसमें 50 प्रतिशत राज्य के लिए रिजर्व होता है। यहां के टीचिंग स्टॉफ की सैलरी के डीए का 50 प्रतिशत राज्य सरकार ही वहन करती है। यह एग्रीमेंट 2017-18 तक था, जो बाद में खत्म हो गया था। कैबिनेट में 2018-19 से 2022-23 तक दोबारा एग्रीमेंट लागू करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। इसके लिए सरकार बीआईटी मेसरा को 100 करोड़ तक की राशि का भुगतान कर सकती है।

* जिलों के एमएसएमइ सेंटर को मार्गदर्शन देगा

* मॉनिटरिंग, योजना और कार्यक्रम करेगा लागू

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