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CAA के नियम तैयार,नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन, इन्हें मिलेगी नागरिकता

CAA के नियम तैयार,नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन, इन्हें मिलेगी नागरिकता

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CAA के नियम तैयार,नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन, इन्हें मिलेगी नागरिकता

CAA के नियम तैयार,नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन, इन्हें मिलेगी नागरिकता

चार साल के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने की तैयारी पूर्ण हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीएए लागू करने के लिए नियम फ्रेम कर लिए गए हैं। किसी भी समय अधिसूचना इसकी जारी हो सकती है। यह अधिनियम पूरे देशभर में एक साथ लागू होगा। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। जिसमें करीब 90 हजार परिवारों के लिए नागरिकता के दरवाजे भी खुल जाएंगे।

सीएए के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए धार्मिक अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को भारत प्रवास के बाद प्राथमिकता से नागरिकता देने का प्रावधान की गई है। यह प्रावधान उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले ही भारत आए थे। हालांकि सूत्रों ने संकेत दिया कि नियमों को फ्रेम करने में हुई देरी को देखते हुए इस समय सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

आवेदन की समयबद्ध तरीके से ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी

नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से प्रोसेसिंग भी होगी। आवेदनों की वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाएगा।

दस्तावेज की ऑनलाइन जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों की क्लीयरेंस के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगा।

नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों को पोर्टल पर आवेदन भरना होगा। जिसे ऐप पर भी उपलब्ध कराने का विचार है।

• नागरिकता के लिए आवेदन में भारत में आने का वर्ष घोषित करना पड़ेगा। जांच एजेंसियां तथ्यों की पुष्टि करेंगी।

गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन जारी करेगा नागरिकता संबंधी प्रमाण-पत्र

सूत्रों के मुताबिक नए सीएए अधिनियम में नागरिकता प्रमाण पत्र देने वाली कांपिटेंट अथॉरिटी (सक्षम प्राधिकरण) का गठन नहीं होगा। अथॉरिटी का काम गृह मंत्रालय का फॉरेनर्स डिवीजन ही करेगा। राज्य एवं जिला स्तर पर अलग प्राधिकरण गठित किए जाएंगे।

प्रमाण-पत्र का जरूरी नहींः पाकिस्तान से आए लोगों को पाक उच्चायोग से नागरिकता त्याग प्रमाण-पत्र लेना होता था। पर अब सरकार इसकी अनिवार्यता खत्म करने पर भी विचार कर रही है।

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