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झारखंड कैबिनेट की बैठक आज,सरकारी कर्मियों,सहायक आचार्य सहित इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज,सरकारी कर्मियों,सहायक आचार्य सहित इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

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झारखंड कैबिनेट की बैठक आज,सरकारी कर्मियों,सहायक आचार्य सहित इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज,सरकारी कर्मियों,सहायक आचार्य सहित इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

राँची : झारखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में होगी। जिसमें दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है।

मिल रही जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के विद्यालयों को अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकता है। जिसमें 140 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव लाने की संभावना है।

वहीं जेपीएससी की आगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिलने की सम्भावना है। कार्मिक विभाग द्वारा कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2021 करने का प्रस्ताव दिया गया था पर छात्र हित में कट ऑफ डेट में और भी छूट मिलने की संभावना है।

वहीं सरकारी कर्मियों के मकान खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण (होम लोन) की अधिकतम सीमा राशि में बढ़ोतरी होगी। इसे अब 60 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है।यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास है। अभी तक अधिकतम 30 लाख रुपए लोन मिलता है। सरकारी कर्मियों को होम लोन देने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था। कमेटी ने लोन की राशि को बढ़ाकर 60 लाख तक करने की अनुशंसा की थी इस पर वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है ।

इसके अलावा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। नौ फरवरी से 29 फरवरी के बीच सत्र आयोजन की संभावना है। 14 कार्य दिवस के प्रस्ताव बना है। लोकसभा चुनाव की घोषणा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा का सत्र फरवरी अंत तक सम्पन्न कराने की बात की जा रही है। आमतौर पर बजट सत्र फरवरी अंत में ही शुरू होता है।

वहीं उर्दू के लिए सहायक आचार्य (शिक्षक) के 7232 पद सृजन के प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। जिसमें प्राथमिक विद्यालयों (वर्ग एक से पांच) के लिए 5478 और उच्च प्राथमिक (वर्ग छह से आठ ) विद्यालयों में 1754 पद शामिल है।

इसके अलावा बैठक में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत संचालित नियोजनालय (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) की संरचना में बदलाव की प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। राज्य के विभिन्न जिलों में अभी कुल 49 चल रहे हैं जिसको मर्ज कर 31 किया जाएगा। मर्ज के साथ नियोजनालय के संचालन के लिए पदों की संरचना में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना है। नियोजनालय के संचालन के लिए वर्तमान में स्वीकृत कुल 428 पदों को घटाकर 368 की जाएगी।

प्रस्ताव के अनुसार इससे सरकार को हर साल 4.89 करोड़ रुपए का बचत होगा। इस प्रस्ताव पर भी वित्त विभाग की अनुमति मिल गई है। वहीं सड़कों से जुड़े कई प्रस्तावों की स्वीकृति मिल सकती है।

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