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शिक्षकों ने सरकार को दिया एल्टिमेट,एक महीने के अंदर कोई फैसला नहीं करती है तो संघ उठाएगा बड़ा कदम

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शिक्षकों ने सरकार को दिया एल्टिमेट,एक महीने के अंदर कोई फैसला नहीं करती है तो संघ उठाएगा बड़ा कदम

शिक्षकों ने सरकार को दिया एल्टिमेट,एक महीने के अंदर कोई फैसला नहीं करती है तो संघ उठाएगा बड़ा कदम

राँची : प्राथमिक शिक्षकों का सेवा काल हमेशा से ही जटिल और विवादित रहा है। जिसके चलते नियुक्त होकर सहायक शिक्षक के रूप में ही सेवानिवृत्त हो जाता है। इसके लिए विलम्बित एवं विवादित प्रोन्नति प्रकिया जिम्मेदार है। जबकि झारखंड सरकार के अन्य विभाग के कर्मचारियों को 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष में वृत्ति उन्नयन प्राप्त है। प्राथमिक शिक्षक भी राज्य कर्मी होने के चलते अन्य कर्मचारियों के ही भांति एम सी पी की मांग झारखंड सरकार से लम्बे समय से कर रहे हैं।

शिक्षकों ने सरकार को दिया एल्टिमेट,एक महीने के अंदर कोई फैसला नहीं करती है तो संघ उठाएगा बड़ा कदम

उधर छठे पुनरीक्षित वेतनमान पर लगी रोक की दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की पहल होता नहीं देख शिक्षकों में सरकार के प्रति रोष पनपने लगा है। यदि एक महीने के अंदर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो प्राथमिक शिक्षक धरना – प्रर्दशन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। इस आशय का निर्णय रविवार को झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बीआरसी भवन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता शैलेन्द्र सुमन और संचालन मनीलाल दास ने किया ।

विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात

बैठक में महासचिव प्रेम प्रसाद राणा, सचिव मुमताज अहमद के आलावा रांची दुमका सरायकेला खरसावां, गिरीडीह,गुमला सिमडेगा, पलामू लोहरदगा, लातेहार , रामगढ़ आदि जिले से आए आए जिला प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखा। यदि प्राथमिक शिक्षकों के लिए एम ए सी पी बहाली की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

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