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सरकारी कर्मियों को सरकार का क्रिसमस से पहले बड़ा तोहफा, छह जिलों में फर्जी छात्रों को मिली छात्रवृत्ति

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सरकारी कर्मियों को सरकार का क्रिसमस से पहले बड़ा तोहफा, छह जिलों में फर्जी छात्रों को मिली छात्रवृत्ति

सरकारी कर्मियों को सरकार का क्रिसमस से पहले बड़ा तोहफा, छह जिलों के 60% स्कूलों में फर्जी छात्रों को मिली छात्रवृत्ति

झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मियों को क्रिसमस के पहले क्रिसमस का तौहफा देने का कार्य की। झारखंड सरकार ने गुरुवार से ही सरकारी कर्मियों का दिसंबर का वेतन देने का आदेश जारी कर दी है। आदेश के बाद वित्त विभाग ने भी सभी कोषागारों को पत्र लिखकर इसका पालन करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के सचिवालय, राजभवन, विधानसभा सचिवालय, हाईकोर्ट के कर्मचारी, विभिन्न जिलों में कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया जाए।

इससे पूर्व भी राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ पर्व पर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान समय से पहले की गई थी। वहीं पारा शिक्षकों व अनुबंध कर्मियों को क्रिसमस के पहले मानदेय नहीं मिलेगा। उन्हें अपने मानदेय के लिए इन्तेजार करना पड़ेगा।

राज्य के छह जिलों के 60% स्कूलों में फर्जी छात्रों को मिली स्कॉलरशिप

झारखंड के छह जिले चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू और रांची के 60 प्रतिशत स्कूलों में फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है। यह जानकारी झारखंड के अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग ने गुरुवार को दी है।ऑडिट पर पता चला कि करीब 12 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है।

झारखंड के अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग ने बताया कि वर्ष 2017-21 के बीच डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का जो भुगतान किया गया था, उस पर नवंबर 2021 से मई 2022 तक चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू एवं रांची में ऑडिट कराई गई। इसमें यह अनियमितता पाई गई। सरकार दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे इसके लिए अनुशंसा भी की गई है।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को दी जानेवाली छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में कमी रही। कल्याण विभाग के अधिकारियों ने योग्य छात्रों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार ही नहीं की गई। चतरा, गोड्डा, पलामू, रांची एवं पूर्वी सिंहभूम के 21 संस्थानों में 85 फर्जी छात्रों को 5.20 लाख छात्रवृत्ति दी गई। वहीं 365 फर्जी छात्रों को 22.79 लाख रीइंबर्समेंट व 165 छात्रों को 5.74 लाख एक्सेस रीइंबर्समेंट भी की गई। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार के 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में डीबीटी के निष्पादन में ऑडिट रिपोर्ट को गुरुवार को विधानसभा में रखा गया।

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