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अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में इतना हुआ घोटाला कि सुनकर उड़ जाएंगे होस, मदरसों ने किया था वेरिफाइड

अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में इतना हुआ घोटाला कि सुनकर उड़ जाएंगे होस, मदरसों ने किया था वेरिफाइड

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अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में इतना हुआ घोटाला कि सुनकर उड़ जाएंगे होस, मदरसों ने किया था वेरिफाइड

अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में इतना हुआ घोटाला कि सुनकर उड़ जाएंगे होस, मदरसों ने किया था वेरिफाइड

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए साल 2023 के लिए आवेदन मंगाए गए थे। विभिन्न राज्यों के द्वारा 25.5 लाख आवेदकों का भी सत्यापन किया गया। जब इसकी जांच हुई तो चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में इतना घोटाला हुआ है कि सुनकर होस उड़ जाएंगे

आधार आधारित बायोमेट्रिक चेकिंग के क्रम में 6.7 लाख से अधिक आवेदक फर्जी पाया गया। ज्ञात हो कि 1 लाख से अधिक संस्थागत नोडल अधिकारी (आईएनओ) एवं इतनी ही संख्या में संस्थानों के प्रमुख (एचओआई) ने आवेदनों को सत्यापित किया था। उनमें से 5,422 आईएनओ एवं 4,834 एचओआई बायोमेट्रिक जांच के दौरान गायब रहे।

जांच पूरी करने के बाद कुल 18.8 लाख आवेदकों को मंत्रालय द्वारा सत्यापित हुआ। जांच से पता चला कि 2022-23 में नवीनीकरण करवाने वाले 30% आवेदक लभगग फर्जी पाए गए। 2021-22 में मंत्रालय को 30 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसमें से 9.1 लाख नवीनीकरण के लिए आया था।

ज्ञात हो कि यह छात्रवृत्ति संस्थागत नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद जिला स्तर पर नोडल अल्पसंख्यक अधिकारी के अनुमोदन एवं उचित जांच के बाद दी जाती है। पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।

इस मामले में फर्जीवाड़े की शिकायत सीबीआई से किया जाएगा। यह केंद्रीय जांच एजेंसी पहले से ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों की जांच हो रही है।

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड 21 राज्यों के 1,572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच से पता चला कि उनमें से 830 के पास फर्जी लाभार्थी थे। और इसके बाद मंत्रालय को जांच सीबीआई को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
2017-18 से 2021-22 के बीच इन संस्थानों द्वारा रजिस्टर किए गए लाभार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 145 करोड़ रुपये दी गई।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की जांच में छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। मंत्रालय ने सार्वजनिक धन के कथित हेरफेर का मामला जुलाई में सीबीआई को सौंप दी थी, लेकिन डेटाबेस की जांच जारी रखी। 2022-23 के लिए आवेदकों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए एक विशेष अभियान के अंतर्गत बायोमैट्रिक जांच का सहारा ली गई।

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