56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, हाइकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद JPSC ने दिया जवाब

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56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, हाइकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद JPSC ने दिया जवाब

56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, हाइकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद JPSC ने दिया जवाब

दूध में मिलावट सहित मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री मामले में हाइकोर्ट के द्वारा स्वत संज्ञान लिया गया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुआ । सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से एडवोकेट संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी दी।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष को रखा। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फूड सेफ्टी अफसर के खाली पड़े 56 पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली सुनवाई फरवरी 2024 में होगी।

ज्ञात हो कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की कमी से खाद्य पदार्थो की नियमित रूप से जांच नहीं होने से मिलावट के सामान बाजार में बिकते हैं । और इसका अंदाजा लोगों को नहीं लग पाता है। सिर्फ त्योहारों पर ही जांच होती है। इस वजह से साल भर लोग मिलावटी खोआ पनीर, मिठाइयां एवं अन्य खाद्य सामग्री का सेवन करते हैं।

कोर्ट को बताया गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) 56 फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

24 जिलों के लिए सिर्फ एक जांच लैब

राज्य के 24 जिलों में से सिर्फ रांची के नामकुम में एक फूड टेस्टिंग लैब है। कोर्ट को यह बात एमिकस क्यूरी ने बताया। उन्होंने कहा कि फूड सैंपल कलेक्शन के लिए दो मोबाइल यूनिट है पर इनमें सभी तक के खाने की टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। लैब में कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं। दूसरे जिलों में मिलावटी खाद्य सामग्री की जांच की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां से भी सैंपल जांच के लिए रांची भेजा जाता है। रांची पहुंचते-पहुंचते कई सैंपल भी खराब हो जाते हैं। जिस पर महाधिवक्ता ने फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा।

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