आरक्षण का लाभ नहीं देने पर जेपीएससी से जवाब तलब

56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, हाइकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद JPSC ने दिया जवाब

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आरक्षण का लाभ नहीं देने पर जेपीएससी से जवाब तलब

आरक्षण का लाभ नहीं देने पर जेपीएससी से जवाब तलब

तृतीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है।

जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों को नौ नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में विनिता देवी ने अपील याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह जेपीएससी की तृतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में शामिल हुए थीं।

उन्हें दिव्यांग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिस कारण उनका चयन नहीं हो सका। जेपीएससी की ओर से बताया गया कि एकलपीठ ने प्रार्थी के दावे को खारिज कर दिया है। इस पर अदालत ने जेपीएससी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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बीएयू में हॉस्टल के लिए 4 घंटे तक धरने पर बैठीं छात्राएं

 बीएयू के पीजी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेनेवाली छात्राओं को गुरुवार को हॉस्टल के लिए चार घंटे तक धरने पर बैठना पड़ा। एक साल विलंब के बाद सत्र 2022-23 में कुल 30 छात्राओं ने नामांकन कराया है। लेकिन, कक्षा शुरू होने के सप्ताहभर बाद भी विवि प्रशासन ने इन्हें हॉस्टल आवंटित नहीं किया है। इस कारण राज्य की अलग-अलग जगहों से यहां पढ़ने आईं छात्राएं इधर-उधर भटक रही थीं, अंत में थक-हाकर छात्राएं दोपहर 2 बजे बीएयू मुख्यालय की सीढ़ियों पर बैठ गई। इसके बाद डीएसडब्ल्यू व रजिस्ट्रार हरकत में आए।

रजिस्ट्रार डॉ. एमएस मल्लिक ने वीसी सह कृषि सचिव अबु बकर सिद्दिकी को इस बारे में जानकारी दी। सिद्दिकी ने तत्काल छात्राओं को हॉस्टल आवंटित करने का निर्देश दिया। शाम 6 बजे छात्राओं ने धरना समाप्त किया।

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