झारखंड कैबिनेट की बैठक आज,सहायक प्रशाखा के पदाधिकारियों सहित इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज,सहायक प्रशाखा के पदाधिकारियों सहित इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में को प्रोजेक्ट भवन में होगी।
कैबिनेट की बैठक में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में झारखंड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक शाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकता है। इस संबंध में 19 जुलाई को विभागीय प्रोन्नति समिति की ओर से भी अनुशंसा मिल चुकी है।

इसके अलावा बैठक में राज्य के निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में कार्यरत परिचारिकाओं (नर्सों) की सेवा शर्त निर्धारण करने से भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती हैं।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की मिल सकती है स्वीकृति

झारखंड प्रदेश अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति के अलावे बैठक के दौरान राज्य के हर जिले में गठित सहकारी संस्थाएं सिदो – कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ को हिस्सा पूंजी के रूप में दो करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए 48 लख रुपए दिए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश के आलोक में झारखंड कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन एवँ समिति के संचालन के लिए शासी निकाय और कार्यकारी समिति का गठन किया जा सकता है।

नए थाना और ओपी का सृजन का भी प्रस्ताव

वहीं कैबिनेट के बैठक में नए थाना और ओपी का सृजन के प्रस्ताव के अलावा आउटपोस्ट को थाने के रूप में उत्क्रमित करने के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य के थाने एवं ओपी के कार्य क्षेत्र का फिर से निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

23 जनवरी 2020 को लोहरदगा में विश्व हिन्दू परिषद के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव और उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव से प्रभावित 91 व्यक्तियों की चल अचल संपत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 51 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रस्ताव पर मंजूरी की सम्भावना है। वहीं रांची, देवघर, गुमला और गिरीडीह में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के दूसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 36.93 करोड़ का प्रशासनिक स्वीकृति मिल सकता है। इस योजना के अवधि विस्तार पर भी मुहर लग सकता है।

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