झारखंड : गांव के लोगों को अब ऑनलाइन सेवा पंचायत भवन में होगा उपलब्ध, हुआ एमओयू
झारखंड में अब डिजिटल पंचायत का सपना जल्द ही साकार होगा।ज्ञात हो कि
कैबिनेट में डिजिटल पंचायत बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। उसी को लेकर झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को पंचायती राज विभाग एवं सीएससी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ।
एमओयू से राज्य के 4345 पंचायत भवन डिजिटल पंचायत की श्रेणी में लाए जाएंगे । जिससे गांव के लोगों को पंचायत भवन में हिबअब ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होगी। तीन माह के अंदर पहले चरण में दो हजार पंचायत भवन को डिजिटल पंचायत के तौर पर विकसित की जाएगी।
जन्म प्रमाणपत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से बनेगा
पंचायती राज्य निदेश निशा उरांव ने कहा कि हर एक पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीण सरकार की योजना से लेकर जन्म प्रमाणपत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकेंगे। ग्रामीणों को सुविधाओं के लिए प्रखंड कार्यालय या फिर उपायुक्त के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि प्रज्ञा केंद्र में कई तरह की सेवाएं निशुल्क होगी। कुछ सेवाओं के लिए सरकार की ओर से तय शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं बडिजिटल पंचायत की शुरुआत के बाद पंचायत भवन को भी प्रतिदिन खुला रहेगा। पंचायत कर्मी से लेकर जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
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