सरकार होम लोन पर देगी छूट, केंद्र सरकार ला रही होम लोन सब्सिडी योजना
केंद्र सरकार घर बनाने को लेकर बड़ा निर्णय लेने जा रही है। शहरों में झुग्गी-झोपड़ी और किराए पर रहने वाले लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 60 हजार करोड़ रुपए की होम लोन सब्सिडी योजना लाएगी।
मिल रही जानकारी के मुताबिक विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों को देखते हुए अगले कुछ महीनों में यह योजना शुरू हो सकती है। इसके तहत 9 लाख रु. तक का लोन सालाना 3-6.5% की सब्सिडी दर पर लोगों को मिलेगा। 20 साल तक के लिए 50 लाख रु. से कम का लोन लेने वाले इस योजना के भी पात्र होंगे। यह योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी से अलग होगी, जिसके अंतगर्त 1.18 करोड़ घर स्वीकृत हो चुके हैं।
गरीबी रेखा से नीचे वाले बेघर, कच्चे घरों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर दिलाने के लिए 22 जून 2015 में पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2028 तक के लिए आने वाली नई योजना में सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। योजना को अंतिम रूप दी जा रही है। इसे जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा।
योजना से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 25 लाख का फायदा होगा। योजना का पूरा आकार घरों की मांग पर भी निर्भर करेगा। इस संबंध में बैंकों को कोई लक्ष्य नहीं दी गई है। इस संबंध में बैंकों का जल्द ही सरकारी अफसरों के साथ बैठक होने वाली है। इधर बैठक से पहले ही बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि शहरों में घर खरीदने वालों के लिए नई होम लोन सब्सिडी स्कीम को सितंबर में अंतिम रूप दी जाएगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शहरों में किराए पर झुग्गी-झोपड़ी, चाल, अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले परिवार अपने घर के लिएसपना देख रहे हैं। वे अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज पर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का केंद्र ने निर्णय की है।