नई पेंशन नियमावली बनाने की तैयारी कर रही हेमन्त सरकार,शिक्षकों में संशय

नई पेंशन नियमावली बनाने की तैयारी कर रही हेमन्त सरकार,शिक्षकों में संशय

झारखंड पेंशन नियमावली बहुत पुरानी है। नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम में आए पदाधिकारी को इसका लाभ लेने में दिक्कत आ रही है। इसे लेकर झारखंड सरकार अब नई पेंशननियमावली बनाने की तैयारी कर रही है। बतादें कि कई पदाधिकारी की सेवा अवधि 10 साल भी नहीं हुई है जबकि ऐसे पदाधिकारियों की संख्या भी काफी है, जिनकी सेवा अवधि 12 से 15 वर्ष ही हो पारही है।

पूर्ण पेंशन के लिए सेवा अवधि को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा समय में यह अवधि 20 साल निर्धारित है जबकि पचास फीसदी पेंशन के लिए यह सेवा अवधि 10 वर्ष तय है। झारखंड सरकार क्या-क्या संशोधन करेगी यह भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

पर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशननियमावली में बीच-बीच में हुए संशोधन को भी नई पेंशन नियमावली में शामिल कर सकती है। राज्य सरकार सभी बिंदुओं पर विचार कर पदाधिकारियों के समक्ष पेंशन को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पेंशन के लिए नईनियमावली का गठन करने की भी तैयारी कर रही है। नई पेंशन नियमावली को लेकर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में उत्सुकता एवं संदेह देखने को भी मिल रहा है।

बतादें कि राज्य सरकार ने एक सितंबर 2022 से अपने उन कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। नियुक्ति एक दिसंबर 2004 के बाद नई पेंशन योजना के अंतर्गत हुई है। सभी पदाधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने से पुरानी पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या आगे भी बढ़ेगी ।

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