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वितीय वर्ष 2023 24 का पहला अनुपूरक बजट आज होगा पेश,मानसून सत्र में 5 बिल लाएगी सरकार

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वितीय वर्ष 2023 24 का पहला अनुपूरक बजट आज होगा पेश,मानसून सत्र में 5 बिल लाएगी सरकार

वितीय वर्ष 2023 24 का पहला अनुपूरक बजट आज होगा पेश,मानसून सत्र में 5 बिल लाएगी सरकार

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हुआ। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार से फिर से शुरू होगा।

सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023- 24 का पहला अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। इस दौरान प्रश्नकाल और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी होगी। मानसून सत्र में हेमन्त सरकार पाँच विधेयक सदन में पेश करेगी।

मानसून सत्र में ये बिल होंगे पेश

मानसून सत्र में सरकार 5 बिल पेश करेगी। जिनमें आरोग्यम विश्वविद्यालय बिल , कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक, सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय बिल , ,अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधेयक, नकल विरोधी विधेयक को कैबिनेट ने हाल ही में पास किया गया है। यह बिल भी आना लगभग तय है। विधायकों के वेतन वृद्धि से संबंधित विधानसभा समिति की रिपोर्ट भी तैयार है। इसे भी पेश किया जा सकता है।

नियोजन नीति को विपक्ष बनाएगा मुद्दा, करेगी हंगामा

इधर भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने बताया कि नियोजन नीति को लेकर भाजपा विधायक सदन के बाहर एवं भीतर जोरदार हंगामा करेंगे। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा- सरकार नियोजन नीति बनाए बिना ही नियुक्तियां करने जा रही है। ऐसे में कोई कोर्ट गया तो मामला विवादों में फंस सकता है। इसलिए सरकार को नियोजन नीति बनाकर नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और बेरोजगार को ठग रही है। इस मामले को भाजपा प्रमुखता से उठाएगी।

40 हजार है मूल वेतन, बढ़ाकर 60 हजार करने की अनुशंसा

राज्य के विधायकों का वेतन छह वर्षो के बाद बढ़ाए जाने की संभावना है। विधानसभा समिति ने इस आशय की अनुशंसा की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों का वेतन बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव आया था। विधायक सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव लाए थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए।

इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा को सौंप दी है। विधानसभा समिति ने अपनी रिपोर्ट में विधायकों का मूल वेतन बढ़ाकर 60 हजार रुपये मासिक करने की अनुशंसा की है।

अभी विधायकों को मासिक 40 हजार रुपये मूल वेतन के अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जाता है, जो लगभग दो लाख के करीब होता है। सब कुछ ठीकठाक रहा तो मानसून सत्र में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी पर विधानसभा को मुहर लग जाएगी। बजट सत्र के दौरान बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए विधायकों का वेतन लगाने की मांग उठाई गई थी। इसका सभी दलों के विधायकों ने समर्थन किया।

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