दिल्ली सरकार के विभागों में नौकरी कर रहे 400 निजी कर्मी बर्खास्त

दिल्ली सरकार के विभागों में नौकरी कर रहे 400 निजी कर्मी बर्खास्त

दिल्ली सरकार के विभागों में नौकरी ( कार्य ) कर रहे 400 निजी लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस बर्खास्तगी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा मंजूरी दी गई है। आरोप लगा है कि इनकी नियुक्ति में न तो पारदर्शिता बरती गई, न ही उपराज्यपाल से मंजूरी ली गई थी। इनमें से कई विशेषज्ञ उन नियम एवं शर्तों को पूरा नहीं करते थे जो पद के लिए आवश्यक थे।

दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर भेजा गया था प्रस्ताव

उपराज्यपाल निवास के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से 400 निजी कर्मचारियों की बर्खास्तगी का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया था। जिसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार के विभागों में 400 कर्मचारी बिना मंजूरी के नियुक्त किए गए थे। इन नियुक्तियों में आरक्षण नहीं दिया गया था। कई कर्मचारी आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव नहीं रखते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बर्खास्ती के अलावा दिए गए वेतन की भी वसूली की जाए।

एलजी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप

इधर उपराज्यपाल द्वारा लोगों को हटाए जाने पर दिल्लीसरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि एलजी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। वह गैरकानूनी एवं संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार इस असंवैधानिक फैसले को अदालत में चुनौती देगी।

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