झारखंड में अगस्त तक 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी , इन पदों पर होगी नियुक्ति

झारखंड में अगस्त तक 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी , इन पदों पर होगी नियुक्ति

झारखंड में अगस्त तक 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी हेमन्त सरकार देने जा रही है । इसे लेकर सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेज है । विवादो के बीच सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है

झारखंड के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर ये नियुक्तियां होगी। जिन विभागों में बहाली होगी उसमें सर्वाधिक पद शिक्षा विभाग में शिक्षकों की होगी। 26 हज़ार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति झारखंड सरकार पहले और दूसरे चरण में 24 हज़ार कुल 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पीजीटी की परीक्षा अगले महीने जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। पीजीटी के विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए 3120 पदों पर जिसमें 2137 रेगुलर वैकेंसी, 718 सीमित एवं शेष 265 बैकलॉग रिक्तियां हैं। वहीं jssc 26000 शिक्षकों की बहाली के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा । इसी तरह सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत 2025 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया जारी है।

इन पदों पर बहाली होगी

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी : 823
कनीय सचिवालय सहायक: 335
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी : 183
प्लानिंग असिस्टेंट : 05
प्रखंड कल्याण पदाधिकारी : 195
सहायक अध्यापक : 26000
पीजीटी : 3120
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी: 252
अंचल निरीक्षक : 185

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इतने पद हैं रिक्त

स्कूली शिक्षा विभाग : 104096 पद
स्वास्थ्य विभाग: 35368 पद
विधि विभाग: 4056 पद
कृषि विभाग : 4500 पद
पेयजल स्वच्छता विभाग: 3484 पद
ग्रामीण विकास विभाग :7356 पद
पथ निर्माण विभाग : 1739 पद
पंचायती राज : 6696 पद
जल संसाधन विभाग: 5219 पद

पिछले दिनों समीक्षा बैठक में रिक्तियों को भरने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ही समीक्षा बैठक में कार्मिक विभाग को खाली पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद विभिन्न विभागों से दनादन रिक्तियां निकाली गई। जुनियर इंजीनियर से लेकर मैट्रिक स्तर के विभिन्न पदों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो चुकी है। वहीं हाल ही में पंचायत सचिव एवं विभिन्न विभागों के क्लर्क पद के लिए 2550 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है।

बतादें की बहाली पूर्ववर्ती रघुवर सरकार से चली आ रही थी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद बहाली दी गई। छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि सरकार की पहल अच्छी है मगर 60 और 40 के अनुपात में बांटकर झारखंड के छात्रों की हक मारी गई।

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