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सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के फॉर्म में साइन करने के नाम पर दो सौ से चार हजार तक अवैध वसूली

सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के फॉर्म में साइन करने के नाम पर दो सौ से चार हजार तक अवैध वसूली

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सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के फॉर्म में साइन करने के नाम पर दो सौ से चार हजार तक अवैध वसूली

सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के फॉर्म में साइन करने के नाम पर दो सौ से चार हजार तक अवैध वसूली

सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत झारखंड सरकार कक्षा आठवीं से 12वीं तक की छात्राओं को आर्थिक मदद कर रही है।

इस योजना के अंतर्गत आठवीं तथा नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को ₹2500 तथा 10वीं 11वीं तथा 12वीं पढ़ने वाली बालिकाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता सरकार कर रही है ।

साथ ही बालिकाओ के 18 साल की आयु पूर्ण होने पर भी ₹20000 की एकमुश्त सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। सरकार इस योजना के तहत 40 हज़ार की राशि बालिकाओं को दे रही है।

आवेदन के नाम पर लाभुकों से मांगे जा रहे पैसे

एक बच्ची के अभिभावक ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि आंगनबाड़ी सेविका द्वारा फॉर्म में साइन करने और ब्लॉक में जमा करने के एवज में 200 रुपये से 4 हजार तक डिमांड किया जा रहा है। कहा जाता है कि ब्लॉक आने जाने में खर्च के साथ ऊपर भी देना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि आठवां और नौवां के बच्चियों के फॉर्म में साइन करने के लिए 200 से 300 रुपए , दसवां से बारहवां तक के फॉर्म में साइन करने के लिए 400 से 500 रुपए और 18 से 19 वर्ष का फॉर्म में साइन करने और जमा करने के एवज में साढ़े तीन से चार हजार तक मांगा जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि अभी पैसा नही है तो तत्काल एक हजार लगेगा और बाकी पैसा आने पर देना पड़ेगा। गौरतलब हो कि अवैध वसूली की शिकायत प्रखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों से मिल
रही है।

क्या कहते हैं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी सीडीपीओ

इस सम्बंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी सीडीपीओ प्रेमचंद सिन्हा ने बताया कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नही मिली है। पर पिछले साल ऐसी सूचना मिली थी तो मेरे द्वारा स्कूल द्वारा ही फॉर्म भरवाने का पत्र जारी किया गया था और एक बार फॉर्म कलेक्ट कर जांच करवाया गया था। यदि फिर से ऐसी सूचना है तो पुनः स्कूलों से ही फॉर्म जमा करवाने का पत्र जारी कर सुपरवाइजरों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश जारी किया जाएगा।

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