Search
Close this search box.

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तय करेगा नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण, 26 को कैबिनेट में मिलेगी स्वीकृति

Join Us On

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तय करेगा नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण, 26 को कैबिनेट में मिलेगी स्वीकृति

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तय करेगा नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण, 26 को कैबिनेट में मिलेगी स्वीकृति

 

बैठक में State पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की Appointment पर भी फैसला

नगर परिषद चुनाव में स्कूल बोर्ड ने निर्णय लिया और 26 जून को कैट की बैठक में शहरी विकास एवं आवास विभाग का यह प्रस्ताव पारित हो गया और इसे लागू किया जाएगा.

 

बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति  पर भी मुहर लग सकते है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभी अध्यक्ष नितीन है। आयोग में फिलहाल एकमात्र सदस्य कृष्ण कुमार सिंह है।

 

निकासी आरक्षण तप करने के लिए आयोग को पूर्ण अस्तित्व  आवश्यकता है l  इस फैसले से झारखंड में नगर निकाय चुनाव की संभावना बढ़ रही है

 

Supreme Court का निर्देश, निकाय Election में आयोग तय करे Reservation

विकास कृष्णराम 4 मार्च 2021 के महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ट्रिपल टेस्ट के बाद कक्षाओं के लिए बुकिंग करने और स्थानीय निकायों पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का अनुपात  गठन किया जाएगा। . आयोग को राज्य सरकारों को एनआईसी (पिछली कक्षा के लिए एसटीएमसी और उसके एनआईसी) पर कुल सीटों का 50 प्रतिशत आरक्षित करने की प्रणाली की सिफारिश 

 

अभी State में कहीं भी elected नगर निकाय नहीं

धनबाद, देवघर , चास नगर निगम सहित राज्य में लगभग 15 निजी क्षेत्र के कार्यकाल 2020 में self contained थे। अप्रैल 2023 में 20 से अधिक परियोजनाओं के आने की उम्मीद है, जिनमें रांची , हज़ारीबाग़, गिरिडीह , आदित्यपुर  नगर निगम शामिल हैं। 

 

 

Read also: Jharkhand Rojgar Mela 2023 झारखण्ड रोजगार मेला Bharti Camp New List 

x

Leave a Comment