प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले राज्यभर में मशाल जुलूस,
राज्य कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले मशाल जुलूस कार्यक्रम जामताड़ा सहित राज्य के कई जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया।
जामताड़ा जिला में मुख्य अतिथि संघ के प्रधान सचिव सुमन कुमार जिला अध्यक्ष सब्बीर अंसारी ,जिला महासचिव दिलीप मंडल के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाली गई।
श्री सुमन कुमार ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम सहायक अध्यापक नहीं चाहते लेकिन जब उनके समक्ष भुखमरी शोषण किए हुए समझौते को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है तो अपने हक और अधिकार अपनी पेट के लिए आंदोलन मशाल जुलूस धरना प्रदर्शन का आयोजन मजबूरन करना पड़ता है।
श्री कुमार ने कहा कि सहायक अध्यापकों के सेवा नियमावली 2021 कैबिनेट में पारित किया गया और जो सहायक अध्यापकों के लाभ के लिए जो प्रधान लिखित रूप से उसमें रखा गया ।उनको 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक उन प्रवधानों को धरातल पर नहीं उतारा गया ।
जिसके कारण झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक दुखित है और चिंतित भी हैं इतना कम मानदेय पर काम करने के बावजूद जो समझौते और नियमावली में दर्ज प्रवधान है उनको लागु करना सरकार की मानसिकता और पदाधिकारियों का षड्यंत्र साफ झलकता है।
सहायक अध्यापक की सरकार से काफी उम्मीद लगा कर बैठे आज भी जो मौन जुलूस निकाला गया । जुलूस के माध्यम से हम सरकार को जगाने और सजग करने का कार्य किए हैं ताकि जो सेवा शर्त नियमावली मैं अंकित बिंदु है उसको अभिलंब सरकार लागू करें ।
ईपीएफ को कल्याण कोष सेवा पुस्तिका अनुकंपा इन तमाम जो नियमावली में बिंदु अंकित है यथाशीघ्र लागू करें। 8 जून से झारखंड राज प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य कमेटी द्वारा आंदोलन का शेड्यूल तैयार किया है जो 5 सितंबर तक चलेगा।
हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे जब तक सहायक अध्यापकों के साथ हुए समझौते और सेवा शर्त नियमावली में अंकित बिंदु को पूरी तरह से सरकार और पदाधिकारी लागू नहीं कर देता है । जिला अध्यक्ष सब्बीर अंसारी ने कहा की हम अपने अधिकारों के प्रति सजग है और जब तक सरकार ने हमसे जो समझौता किया उसे लागू नहीं करता तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे।
अध्यापकों ने यूपीए की सरकार को बनाने में महती भूमिका निभाई चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनते ही 3 माह के भीतर वेतनमान स्थायीकरण करने की बात हर चुनाव सभा में वादा किए थे लेकिन आज सरकार से जो समझौता हुआ और नियमावली बनाई,उन प्रावधानों को लागू करने में भी सरकार और पदाधिकारी असफल हुए ।
जिला सचिव दिलीप मंडल ने कहा की मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें ठगा नहीं जाए सरकार से जो भी समझौता हुआ। सरकार लागु करें ,हम सरकार के साथ है ।
नियमावली में 4% वार्षिक मानदेय वृद्धि जनवरी 2023 से दिया जाना है लेकिन अभी तक नहीं मिला जो बड़ा दुखद है। अगर सरकार जल्द से जल्द कई समझौते को लागू नहीं करती है हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है ।
