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झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा निर्णय, JCECEB के विज्ञापनों पर लगाई रोक, स्थानीयता फिर बना कारण

झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा निर्णय, JCECEB के विज्ञापनों पर लगाई रोक, स्थानीयता फिर बना कारण

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झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा निर्णय, JCECEB के विज्ञापनों पर लगाई रोक, स्थानीयता फिर बना कारण

झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा निर्णय, JCECEB के विज्ञापनों पर लगाई रोक, स्थानीयता फिर बना कारण

झारखंड हाइकोर्ट ने बड़ा निर्णय ली है। हाइकोर्ट में झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। यह याचिका कुलचेंद्र कुमार सिंह, पुष्पा कुमारी, विनय कुमार सिंह, सुप्रभा कुमारी व अन्य ने दायर की है।

जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने बड़ा निर्णय लेते हुए JCECEB के विज्ञापनों पर फिलहाल रोक लगा दी। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने एएनएम, जीएनएम बीएससी नर्सिंग (बेसिक) व बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) के विज्ञापन पर रोक लगा दी।

झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ही आवेदन क्यों ?

पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए होनेवाली प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ही क्यों मांगा गया है? यहबपीठ ने जानना चाहा । पीठ ने इसे लेकर प्रतिवादी राज्य सरकार व झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीइसीइबी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। जिसकी अगली सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि निर्धारित की गई।

याचिका में क्या कहा गया है

इससे पहले प्रार्थी के तरफ से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य में संचालित संस्थानों में एएनएम, जीएनएम बीएससी नर्सिंग (बेसिक) व बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए जेसीइसीबी की ओर से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जिसमें शत-प्रतिशत झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांग की गई है। जिस कारण सेबदूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे है।

संविधान के प्रावधानों के खिलाफ़

अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि शत-प्रतिशत सीटें झारखंड के अभ्यर्थियों के आरक्षित कर दी गयी हैं जो कि संविधान के प्रवाधानों के खिलाफ है। अधिवक्ता ने उक्त दोनों विज्ञापनों पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसे पीठ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

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