अब राज्य की सभी 42.664 सहिया को मिलेगा टैब, 114 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर
राज्य में 42,664 सहिया (स्वास्थ्य कार्यकर्ता) को टैब (टैबलेट) प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए, राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने स्वास्थ्य विभाग के 114 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले साल भी इस योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में (2023-24), इसके लिए आवंटित धन के आधार पर टैब दिए जाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही, सहियाओं की कार्यक्षमता में सुधार के लिए एक एप्लिकेशन (ऐप) की रूपरेखा भी तैयार की गई है। राज्य में 39,964 सहियाओं का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, 2,500 का शहरी क्षेत्रों में और 200 का एनईएलपी (ईलाके के निजी निवासी बाहरी सीमा) में हो रहा है।
सरकार ने क्षमता बढ़ाने के लिए सहिया ऐप भी बनाया
झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य प्रहरी परियोजना के तहत सहियाओं की कुशलता और क्षमता को बढ़ाने के लिए सहिया ऐप विकसित की है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, सहियाओं को टेलीमेडिसिन सुविधा के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से संपर्क करने का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी किया जा सकेगा। ऐप को एजेंसी जैप आईटी को सौंपी जाएगी और उन्हें पांच वर्ष तक इसे संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
यह टीम स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति या संबंधित विभाग में स्थानांतरित की जाएगी। यह टीम राज्य में 2026-27 तक इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी और सहिया ऐप के संचालन का जिम्मेदारी लेगी।
झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी परियोजना और सहिया ऐप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने का यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है।
सहिया ऐप से मिलेंगी ये सुविधाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को एंबुलेंस उपलब्ध कराने की सुविधा होगी। इसके अलावा, मरीजों को सहिया ऐप के माध्यम से गोल्डन आवर में चिकित्सीय परामर्श की सुविधा मिलेगी। सहियाओं को डे प्लान दिया जाएगा और उनकी क्रियाकलापों की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी।
साथ ही, केंद्रीय और राज्य स्तर की स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए ऑडियो और वीडियो सामग्री भेजी जाएगी। यह उपाय स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को सहियाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद करेगा।
ऐसे होगी टैब की खरीद
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा टैब की खरीद की जाएगी। इसके लिए खुला टेंडर या जेम पोर्टल के माध्यम से ऑफर दिए जाएंगे, जिससे विभिन्न विक्रेताओं को मौका मिलेगा अपने प्रस्ताव पेश करने का। इसके लिए राज्यस्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी, जो इस प्रक्रिया का प्रशासनिक और तकनीकी आयोजन करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा टैब की खरीद के लिए पैसे की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट्स की खरीद कर सकेंगे l इस प्रोसेस के माध्यम से टैब की खरीद प्रक्रिया निष्पादित होने से, स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अधिक डिजिटलीकृत और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
