जून के प्रथम सप्ताह में अनुदान समिति की बैठक, मान्यता प्राप्त स्कूलों को मिलेगा अनुदान

जून के प्रथम सप्ताह में अनुदान समिति की बैठक, मान्यता प्राप्त स्कूलों को मिलेगा अनुदान

जून के प्रथम सप्ताह तक किसी भी दिन अनुदान समिति की बैठक हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी ने संस्कृत विद्यालयों, इंटर कॉलेजों, मदरसा विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों के अपीलीय अभ्यावेदन का स्क्रीनिंग कर लिया है। कमेटी द्वारा इन इंटर कॉलेजों और विद्यालयों पर अपना मंतव्य दे चुका है। इस बात की जानकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा दी गई।

मोर्चा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल एवं इंटर कॉलेजों को अनुदान मिल जाए ।इसके लिए मोर्चा दिन रात मेहनत कर रही है। अनुदान समिति की दो बैठकें होगी । जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 अपिलीय अभ्यावेदन पर अनुदान देने का निर्णय होगा।

वहीं उच्च विद्यालयों के लिए बैठक में वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए निर्णय होगा। साथ ही वर्ष 2021 -22 में जो भी अपिलीय अभ्यावेदन लंबित है सभी का निष्पादन हो जाएगा।

मोर्चा ने बताया कि 4 – 5 जून के पहले किसी भी दिन अनुदान समिति की बैठक हो सकती है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्कूल- कॉलेजों के अपीलीय अभ्यावेदन पर अनुदान देने का निर्णय लिया जाएगा।अनुदान पर माननीय मुख्यमंत्री का भी सकारात्मक निर्देश आए हैं।

मान्यता प्राप्त स्कूलों को केंद्र से मिलेगा अनुदान

वहीं मोर्चा ने बताया कि जो स्कूल – इंटर कॉलेज यू डाइस अभी तक नहीं जमा किए हैं। जल्द से जल्द जमा कर दें क्योंकि केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त स्कूल एवं इंटर कॉलेजों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भी आ गया है ।

पहले राज्यकियकृत स्कूल एवं प्लस 2 स्कूलों को सहायता राशि मिलती थी । नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने मान्यता प्राप्त स्कूल एवं इंटर कॉलेजों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

साथ ही इन संस्थाओं में प्रयोगशाला एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

वहीं NEP लागू करने के लिए भी झारखंड सरकार नियमावली बना रही है।

मोर्चा के हरिहर प्रसाद कुशवाहा ,मनीष कुमार, फजलुल कादिर अहमद, अरविंद सिंह, अनिल तिवारी, नरोत्तम सिंह, सुरेंद्र झा, गणेश महतो ,देवनाथ सिंह ,कुंदन कुमार सिंह ,दिलीप घोष बिरसो उरांव ने यह जानकारी दी है।

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