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झारखंड के 31801 आउट सोर्सिंग कर्मियों का होगा नियमतिकरण , वित्त विभाग ने शुरू की पहल

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झारखंड के 31801 आउट सोर्सिंग कर्मियों का होगा नियमतिकरण , वित्त विभाग ने शुरू की पहल

झारखंड के 31801 आउट सोर्सिंग कर्मियों का होगा नियमतिकरण , वित्त विभाग ने शुरू की पहल

झारखंड के विभिन्न विभागों में लगभग 31801 आउट सोर्सिंग कर्मियों का नियमतिकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। सम्भवतः यह पहला राज्य होगा जो आउट सोर्सिंग कर्मियों का नियमतिकरण करेगी। हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक मब झारखंड सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है। जिसके बाद वित्त विभाग इस पर पहल भी शुरू कर दी है।

वित्त विभाग के द्वारा झारखंड के सभी 60 विभागों के विभागाध्यक्ष , अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, एवं सचिव को पत्र भेज कर आउट सोर्सिंग एजेंसी के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारीयों की सूची उपलब्ध कराने को निर्देश दिया है। इस पहल से झारखंड राज्य के लगभग 31 हजार से अधिक कर्मियों का सीधा लाभ होगा।

विभागों से मांगी गई यह जानकारी

विभागों से कर्मी का पद नाम, कर्मियों की संख्या , कार्यरत अवधि ,मासिक परिलब्धि बाह्य स्रोत के आधार पर सेवा प्राप्त करने के निमित पद सृजित है या नहीं, स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की गई या नहीं, यदि स्थाई स्तर पर रखने की जरूरत है तो विभागीय जरूरत आधारित पदों की संख्या आदि।

इन पदों पर कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग कर्मी

आऊटा सोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक प्रोग्रामर, डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर,अमीन, आदेशपाल, चालक एवं सफाई कर्मचारी आते हैं। जो विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं।

विभागों को यह जानकारी देनी होगी

कर्मी का पद नाम, कर्मियों की संख्या, कार्यरत अवधि, मासिक परिलब्धि, बाह्य स्रोत के आधार पर सेवा प्राप्त करने के निमित्त पद सृजित है या नहीं, स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की गयी है या नहीं. यदि स्थाई रूप से रखने की आवश्यकता है तो विभागीय आवश्यकता आधारित पदों की संख्या आदि.

किस विभाग में कितनी कर्मी है कार्यरत

कृषि, पशुपालन और कॉआपरेटिव विभाग (कृषि) डिवीजन) : 64 ,
कृषि पशुपालन और कॉआपरेटिव (पशुपानल डिवीजन) : 2 ,
कृषि पशुपालन और कोआपरेटिव (कोआपरेटिव डिवीजन) : 4 ,
कैबिनेट इलेक्शन विभाग : 15,
भवन निर्माण विभाग : 6
कैबिनेट ,सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय : 15
राज्यपाल सचिवालय : 38 ,
गृह एवं कारा विभाग : 28
उच्च शिक्षा विभाग : 28
वित्त विभाग : 102
ऊर्जा विभाग : 11
विधि विभाग : 500
झारखंड हाईकोर्ट : 25
वन पर्यावरण विभाग : 688
मद्य-निषेध विभाग : 235
खाद्य आपूर्ति विभाग : 262
स्वास्थ्य विभाग : 21
उद्योग विभाग : 175
वित्त विभाग(सांस्थानिक वित्त
और प्रोग्राम इंपीलीमेंट्स डिवीजन) : 6
श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग : 104
खान-भूतत्व विभाग : 148

नगर विकास विभाग और आवास विभाग : 22
जल संसाधन विभाग : 93
,जल संसाधन विभाग माइनर एरिगेशन विंग : 12
पर्यटन, कला एवं युवा कार्य विभाग : 193
कृषि विभाग (मत्स्य डिविजन) : 49
कृषि विभाग (डेयरी डिविजन)
: 60
ग्रामीण कार्य विभाग : 09
पंचायती राज विभाग : 00
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग : 25
महिला, बाल विकास विभाग
: 854
कैबिनट सचिवालय और विजिलेंस विभाग : 15
विधानसभा : 29
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस एंड राजभाषा विभाग : 148
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन : 13
योजना विकास विभाग :
86 ,
राजस्व भूमि सुधार विभाग, निबंधन : 148
पथ निर्माण विभाग : 29
हायर टेक्निकल डिपार्टमेंट
: 686
नगर विकास विभाग और आवास विभाग : 22
जल संसाधन विभाग : 93
स्कूली शिक्ष एवं साक्षरता विभाग : 20
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग : 92
कला-संस्कृति, खेलकूद विभाग : 24

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