15 साल बाद जेट, झारखंड पात्रता परीक्षा 43 विषयों के लिए 300 अंक की. नियम- रेगुलेशन को स्वीकृति
झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन दूसरी बार होने जा रहा है। यह परीक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सिलेबस और परीक्षा संचालन रेगुलेशन की तैयारी की है। इस परीक्षा में 43 विषयों के लिए 300 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर (लेक्चरर) के पद पर नियुक्ति में योग्यता प्राप्त होगी।
इसके अलावा, पीएचडी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। यह परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के आदर्शों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
झारखंड में दूसरी बार झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सिलेबस और परीक्षा संचालन रेगुलेशन की तैयारी की है। परीक्षा में 43 विषयों के लिए 300 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर (लेक्चरर) के पद पर नियुक्ति की योग्यता प्राप्त होगी।
प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता पीएचडी कोर्स में नहीं होगी। यह परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित होगी, और उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के आदर्शों का ड्राफ्ट तैयार किया है।
पात्रता परीक्षा में इस तरह के सवाल…..
जेट परीक्षा में भी 300 अंकों की यूजीसी नेट की तरह परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा दो पेपरों से मिलकर होगी, जहां सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे और प्रत्येक सही जवाब के लिए दो अंक दिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों के होंगे, जबकि सेकेंड पेपर में 100 प्रश्न होंगे जो 200 अंकों के होंगे। सभी सवाल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होंगे, केवल लैंग्वेज पेपर को छोड़कर।
पात्रता परीक्षा में निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं
झारखंड पात्रता परीक्षा में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तरह नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। अर्थात, गलत जवाब के लिए अंक काटे नहीं जाएंगे। जेट परीक्षा में किसी सवाल में त्रुटि के कारण संबंधित प्रश्न को रद्द किया जाता है, लेकिन उसके अंक वहीं अभ्यर्थियों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रश्न का प्रयास किया हो। इस परीक्षा का शुल्क स्टेयरिंग कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
बैठक में स्टैच्यूटरी कमेटी को नहीं मिली स्वीकृति
सिंडिकेट ने एक बैठक में नव-गठित स्टैच्यूटरी कमेटी के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि डीएसपीएमयू एक यूनिट्रेटरी यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए अभी तक विवि अधिनियम नहीं बना है। वर्तमान में, झारखंड विवि अधिनियम – 2000 का प्रयोग हो रहा है। इसलिए, यूनिट्रेटरी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, एक नयी स्टैच्यूटरी कमेटी की गठन का निर्णय लिया गया
जेम्स पोर्टल से खरीदारी पर उठे सवाल
सरकार के निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालयों में खरीदारी जेम्स पोर्टल के माध्यम से की जाती है। सिंडिकेट की बैठक में सदस्यों ने बताया कि क्वालिटी युक्त सामग्री का खरीदारी किया जाना चाहिए। जेम्स पोर्टल के साथ-साथे, पहले के तरीकों से भी खरीदारी की जा सकती है।
इसके लिए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, फाइनेंस कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय पर सहमति जताई गई। इसके साथ ही, राज्य में लगभग 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। सिंडिकेट की बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की सूची में बीएससी, डीएसडब्ल्यू, डॉ. एसएम अब्बास, रजिस्ट्रार डॉ. नमिता सिंह, डॉ. कुनुल कांदिर और एफओ डॉ. आनंद मिश्रा शामिल हैं। पीआरओ प्रो. राजेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी।
