4 मांगो को लेकर सड़क पर उतरे‌ होमगार्ड जवान, हेमंत सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

4 मांगो को लेकर सड़क पर उतरे‌ होमगार्ड जवान, हेमंत सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

एक सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड जवानों ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। इन जवानों का मूड उग्र है और वे एक आंदोलन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। सोमवार को, होमगार्ड जवानों ने मोरहाबादी मैदान में एकट्ठा होने का निर्णय लिया।

इसके बाद, जवानों ने पैदल मार्च करके जाकिर हुसैन पार्क के पास राजभवन तक पहुंचा। यहां, होमगार्ड जवान जाकिर हुसैन पार्क के पास एक दिवसीय धरना आयोजित करने का निर्णय लिया है।

हेमंत सरकार से क्यों नाराज हैं होमगार्ड जवान

पिछले साल, होमगार्ड जवानों ने आंदोलन किया था, जिसे पुंदाग मैदान के पास स्थित नई विधानसभा बिल्डिंग मेंधरना करके व्यक्त किया गया था। उस समय, सरकार ने होमगार्ड जवानों को आश्वासन दिया था कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी ने इस संबंध में बयान दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के सभी होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन के साथ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत की थी। हेमंत सोरेन ने भी वादा किया था कि जब सरकार बनेगी, तो होमगार्ड जवानों को नियमित कर दिया जाएगा और उन्हें समान काम के साथ समान वेतन मिलेगा। लेकिन अब तक, सरकार के गठन के तीन साल बीत चुके हैं और यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

होमगार्ड जवानों की चार मुख्य मांगें क्या हैं

राजीव तिवारी, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव, ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में भी हमारे पक्ष में फैसला किया है। 12 जनवरी 2023 को कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 3 महीने के भीतर होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के अनुमानित वेतन के साथ अन्य भत्ते दिए जाएं। उन्होंने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश दिया, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।

होमगार्ड जवानों की मांग है कि उन्हें पुलिसकर्मियों के समान वेतन और भत्ता मिले। उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। झारखंड के अनुसार बिहार में भी होमगार्ड जवानों को ईपीएफ (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड) का लाभ मिलना चाहिए। झारखंड की तर्ज पर बिहार में होमगार्ड जवानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये की राशि एकमुश्त दी जानी चाहिए।

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