सरकारी कर्मियों को मिली बड़ी सौगात : सरकार के डीए वृद्धि के प्रस्ताव को राज्यपाल ने दी मंजूरी, संकल्प जारी
1. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना सह वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/ वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकलप की कंडिका-9 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है।
https://newsjhupdate.com/wp-content/uploads/2023/05/DA-State-govt-employee-and-pensioners.pdf
2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 112023-E.11(B) दिनांक 03.04.2023 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 38% (अडतीस प्रतिशत) की विद्यमान दर से बढ़ाकर 42 (बयालीस प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।
3 .उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है।
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राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217 / वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से वेतन का 42% (बयालीस प्रतिशत ) महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय।
4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय सलेख ज्ञापांक 1134 / वि० दिनांक 17.04.2023 के क्रम में दिनांक 27.04.2023 की बैठक के मद सं० 07 में दी गई है।
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियों सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखंड राँची को प्रेषित किया गया।
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