शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल में एक नहीं कई त्रुटियां,संघ ने खोला कमियों का पिटारा , की ये मांग

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शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल में एक नहीं कई त्रुटियां,संघ ने खोला कमियों का पिटारा , की ये मांग

शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल में एक नहीं कई त्रुटियां,संघ ने खोला कमियों का पिटारा , की ये मांग

झारखंड के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर झारखंड सरकार के द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है। जिसमें कई त्रुटियां सामने आ रहा है।

इसे लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ,हजारीबाग के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार के द्वारा शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से सर प्लस शिक्षकों का स्थानांतरण करने के लिए राज्य द्वारा पिरामल ग्रुप के सहयोग से बने इस पोर्टल की त्रुटियों की ओर शिक्षा सचिव झारखंड सरकार एवं जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग को ज्ञापन देकर अवगत कराया है ।

शिक्षा सचिव के पत्रांक 652 दिनांक 17 .03 .2023 के आलोक में होने वाले सर प्लस शिक्षकों का स्थानांतरण के तहत संघ ने कहा कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कक्षा 1 से 8 के लिए हुई थी परंतु इस पोर्टल में कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 को ही दर्शाया गया है ,जो उचित नहीं है । इसमें शिक्षकों के सेवा इतिहास को अनदेखा कर वर्तमान पदस्थापन के तहत विद्यालय का जोन दिखा कर स्थानांतरण किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है ।
पूरे सेवा इतिहास को देखकर यह कार्य किया जाना चाहिए ।

सरकारी एवं सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) को मिलाकर बनाया गया छात्र अनुपात

वहीं छात्र शिक्षक अनुपात सरकारी एवं सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) को मिलाकर बनाया गया है जबकि सरप्लस केवल सरकारी शिक्षक को दर्शाया गया है जो एक विसंगति है ,इस कारण कई सरकारी विद्यालय सरकारी यूनिट रहते हुए भी सरकारी शिक्षक विहीन हो जाएंगे । वर्तमान में सहायक आचार्य की नई नियुक्ति हेतु इन्हीं विद्यालयों में पद का सृजन किया गया है, जहां शिक्षक सर प्लस दिखाया जा रहा है।

फिर इनकी नियुक्ति का आधार क्या होगा पीटीआर जिलावार या आरटीई के तहत बनाया गया है, इस फार्मूले पर भी अस्पष्टता नहीं है । इस सर प्लस शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल को पीसी या कंप्यूटर द्वारा ही शिक्षकों को स्वयं भरना है।

सभी शिक्षकों के पास पीसी या कंप्यूटर की उपलब्धता भी नहीं है एवं पर्याप्त जानकारी भी नहीं रहने के कारण इस कार्य को बीआरसी ,सीआरसी एवं जिला स्तर पर करवाया जाना चाहिए। इन्हीं विचारों से संघ ने अवगत कराकर त्रुटि निवारण की मांग की है ।

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