झारखंड में होनी वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अब भी संशय, कार्मिक विभाग फिर से संशोधन की तैयारी
रांची: झारखंड में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है । पर इस प्रक्रिया से नियुक्तियां हो ही जाएंगी जिस पर अब भी संशय बना हुआ है।
दरसल कार्मिक विभाग नियमावली में अब फिर से संशोधन करने की तैयारियों में जुटा है ।
यह संशोधन केंद्र सरकार में सहायकों की नियुक्ति के लिए तय मानक के अनुरूप ही किया जाएगा। कार्मिक सचिव इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अभी ऐसा करने से क्या नफा-नुकसान हो सकता है। ऐसा सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रहा है।नियमावली में इस तरह का संशोधन होने की संभावना अधिक दिख रहा है।
बतादें कि नई नियोजन नीति राज्य में विभिन्न प्रकार के पद पर नौकरी के लिए विज्ञापन प्रकाशित होना शुरू हो चुका है। नई नियमावली जो बनी है उसमें इस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि सहायक स्तर की नौकरी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है।
इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुरूप नियमावली में संशोधन पुनः हो सकती है। ऐसा नहीं होने पर चयनित कर्मियों को कुछ वक्त देकर कंप्यूटर ज्ञान अर्जित करने के लिए निर्देश दी जा सकती है।
टाइपिंग के अलावे ऑडिटिंग के भी करने पड़ेंगे कार्य
कार्मिक विभाग यदि ऐसा निर्णय लेती है तो सहायकों को फाइल वर्क में सहायता के लिए कंप्यूटर आपरेटर नहीं मिलेगा और उन्हें टाइपिंग का काम स्वयं करना पड़ेगा एवं एडिटिंग भी करनी पड़ेगी।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश में संविदा पर कार्यरत आपरेटरों की नौकरी पर संकट आ सकती है। फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि आनेवाले दिनों में संविदा पर आपरेटर रखने की आवश्यकता खत्म भी हो सकती है। बतादे की राज्य सरकार संविदा पर कार्यरत आपरेटरों को नियमित करने की तैयारी पहले ही कर चुकी है।
झारखंड में होनी वाली नियुक्ति
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