जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को लेकर राज्य सरकार का बड़ा निर्देश
जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को लेकर राज्य सरकार के द्वारा बड़ा निर्देश दिया गया है। पूरे प्रदेश में मिशन मोड में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का काम करने का निर्देश विभाग को दिया है।
गौरतलब हो राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 28 फरवरी तक प्राप्त आंकड़े के अनुसार राज्य में दाखिल खारिज के लिए करीब 14.50 लाख आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों में 6.58 लाख वादों का निष्पादन हो चुका जबकि 7.28 लाख वाद अस्वीकृत हुए हैं। लगभग 82 हजार वाद अब भी लंबित हैं। इनमें 30 दिनों से अधिक लंबित वादों को संख्या लगभग आठ हजार के आसपास है। 90 से अधिक दिनों से लंबित वाद की संख्या 808 है। विभाग के तरफ से एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर लंबित दाखिल खारिज वादों का गति से निष्पादन करने का निर्देश दी गई है।
पिछले दिनों भू अर्जन, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक की अध्यक्षता में लंबित दाखिल खारिज वादों और झारसेवा के माध्यम से निर्गत किए जा रहे सर्टिफिकेट की लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इसके बाद यह निर्देश दिया गया कि लंबित दाखिल खारिज वादों का अंचलवार एवं हल्कावार समीक्षा की जाए।
