झारखंड कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्तावों को मंजूरी ,कई भर्ती नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति , प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समपन्न हो गया। बैठक में 44 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगा। बैठक में कई भर्ती नियमावली 2023 को गठन की स्वीकृति दी गईं।
बैठक में झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा (संशोधित) नियमाबली 2023, राज्य सेवा आपूर्ति नियमावली के गठन की स्वीकृति के साथ ही झारखंड श्रम प्रवर्तक भर्ती नियमावली 2023 व झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग संशोधित नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
इन फैसलों पर भी कैबिनेट की लगी मुहर
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इससे सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों के साथ मदरसा को भी लाभ मिलेगा।
रांची में दुर्गा सोरेन चौक से रिंग रोड तक सड़क चौड़ीकरण के लिए ₹65 करोड़ की योजना की मिली स्वीकृत।
बसों का प्रस्तावित किराया 2 किमी तक पांच रूपए, 2 से 5 किमी तक 10 रूपए, 5 से 10 किमी के लिए 15 रूपए एवं 10 किमी से अधिक होने पर 20 रूपए निर्धारित की गई है। प्रत्येक 2 वर्षो में 11 प्रतिशत किराया वृद्धि होना प्रस्ताव में शामिल किया गया। पीपीपी मोड पर योजना का क्रियान्वयन ग्रॉस कास्ट कांट्रैक्ट मॉडल के आधार पर ही होगा, जिसमें तीन पक्ष ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 एवं एक रांची नगर निगम होगा।
नमामि गंगे योजना के अंतर्गत रामगढ़ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 310 करोड़ की योजना मंजूर मिली
रांची नगर निगम को 224 बसों को खरीदने के लिए 605.42 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति
कल्याण विभाग अंतर्गत चल रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की मिली स्वीकृति।
एनटीपीसी करणपुरा टंडवा में गरही जलाशय के लिए 25 एकड़ जमीन एनटीपीसी को देने की स्वीकृति मिली
वित्तीय वर्ष 2022- 23 में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिमडेगा और खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालय व दुमका प्रखंड में 84 करोड़ की खर्च करने की स्वीकृति
राजधानी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में अब IG स्तर के अधिकारी की होगी नियुक्ति
झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2006 में शामिल किया गया कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को
बागवानी मिशन के लिए ₹16 करोड़ को सेविंग खाते में रखने की दी गई मंजूरी
अमृत योजना के अन्तर्गत बड़कीसरैया में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 46 करोड़ की योजना मंजूर की गई
शहरी स्थानीय निकायों की कर्मियों को दिए जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण का भार अब सरकार द्वारा वहन करने की स्वीकृति।
एनसीसी की गतिविधियां को अब स्कूली शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के जिम्मे चलाने की मिली स्वीकृति, पहले खेलकूद विभाग द्वारा किया जाता था संचालित
डॉ अरुण कुमार सिन्हा सिविल सर्जन धनबाद के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया ।
