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National Pension Scheme:वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बड़ा एलान,बनेगी कमिटी

National Pension Scheme:वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बड़ा एलान,बनेगी कमिटी

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National Pension Scheme:वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बड़ा एलान,बनेगी कमिटी

National Pension Scheme:वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बड़ा एलान,बनेगी कमिटी





National Pension Scheme: लोकसभा में वित्त विधेयक के पास किए जाने के वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बड़ा एलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को और भी आकर्षक बनाया जाएगा।।इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कमिटी बनाये जाने का भी एलान किया । वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमिटी का गठन की जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इस कमिटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों समेत सब पर लागू होगा।




वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा की मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में पेंशन के मुद्दे पर विचार करने एवं आम नागरिकों की रक्षा करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कमिटी बनाने की घोषणा करती हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कमिटी की सिफारिशें होंगी कि उसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाने के लिए तैयार की जाएगा।

गौरतलब हो कि नेशनल पेंशन स्कीम लेकर केंद्र व विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच घमासान छिड़ा है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों नेशनल पेंशन स्कीम को विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहार करने की मांग को लेकर आंदोलन रत हैं।




विवाद इसलिए भी एनपीएस को लेकर गहराता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जा चुका है। जिसके बाद एनपीएस की समीक्षा करने का केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।




मोदी सरकार के एनपीएस को लेकर कमिटी बनाने का एक राजनीतिक पहलु भी है। बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कि जा रही है। एक साल बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है यही कारण है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमिटी बनाने का निर्णय ली है।




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