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अनुबंध व संविदा पर विभिन्न विभागों कार्यरत कर्मियों का पूरा विधानसभा सचिवालय ने मांगा

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अनुबंध व संविदा पर विभिन्न विभागों कार्यरत कर्मियों का पूरा विधानसभा सचिवालय ने मांगा

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अनुबंध व संविदा पर विभिन्न विभागों कार्यरत कर्मियों का पूरा विधानसभा सचिवालय ने मांगा है। विशेष समिति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव रंजीत कुमार के द्वारा सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है।जिसमें सचिवालय सहित जिला में कार्यरत विभिन्न विभागों के अवसर से नियुक्त एवं संविदा से नियुक्त कर्मियों की पूरी विवरण प्रतिवेदन के साथ 28 मार्च तक देने का निर्देश दी गई है।

दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा में उठाया था मामला

विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा में इस मामले को उठाया था। इससे पहले झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध संघों का झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य समाज कल्याण संविदा कर्मचारी संघ झारखंड और झारखंड राज्य बाल संरक्षण मिशन, वात्सल्य कर्मचारी संघ झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल बजट सत्र 2023 के दौरान विधानसभा परिसर झारखण्ड में सुशील कुमार पांडेय के नेतृव में दीपिका पाण्डेय सिंह से मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष मनरेगा संघ महेश सोरेन, सदस्य केंद्रीय समिति महासंघ अनुरंजन कुमार और मो समसूऊदीन अंसारी मौजूद थे।

संघ की ये है प्रमुख मांगे

1. एक ही विभाग के समान पद कोटि के संविदाकर्मियों के बीच व्याप्त मानदेय विसंगतियों को दूर करना,लेखा कार्य से जुड़े समान पद कोटि, कम्प्यूटर ऑपरेटरों में विभाग वार व्याप्त विसंगतियों का मामला उठाया एवं अनुरोध किया कि मनरेगाकर्मियों को न्यूनतम 26300/र मानदेय की व्यवस्था की जाए। pmay, मनरेगा, समाज कल्याण , शिक्षा ग्रामीण विकास के सभी समान कोटि के संविदाकर्मियों का देय मासिक में एकरूपता लाते हुए विसंगतियों को दूर किया जाए।

2. समाज कल्याण के मिशन वात्सलय योजना के तहत कार्यरत कर्मियों को पे मेट्रिक्स, epf बीमा,ग्रेड पे महंगाई भत्ता, भविष्य निधि उम्र सीमा में छूटका लाभ देते हुए सीमित उपसमाहर्ता की परीक्षा में बैठने का अवसर देने की मांग।

3. विकास आयुक्त झारखण्ड की अध्यक्षता में संविदाकर्मियों के नियमितीकरण एवं सेवा शर्तों में सुधार लिए बनी उच्चस्तरीय कमिटी की रिपोर्ट तैयार कर नियमितिकरण की प्रक्रिया चालू की जाए।

4. समाज कल्याण के महिला पर्यवेक्षकों सहित अन्य स्टाफ नियमितीकरण के लिए निर्धारित सभी आहर्ताओ को पूर्ण करते है। इसलिए नियमितीकरण की प्रक्रिया वही से शुरू हो।

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