झारखंड के 80 प्रखंडो में अप्रैल से शुरू होगी सारथी योजना, रोजगार नहीं तो 1500 रुपये हर माह
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को भी कई विधायकों ने भी कई सवालों को उठाया। भोजनावकाश के बाद सदन में श्रम विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई।
सरकार के जवाब का विपक्ष ने वहिष्कार किया। विपक्ष के वहिष्कार के बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए श्रम विभाग की 985 करोड़ रुपये की अनुदान मांग पारित हुआ।
चर्चा के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार रोजगार के नाम पर हाथी नहीं उड़ाते बल्कि धरातल पर काम करते हैं। राज्य के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना अप्रैल से शुरू हो रही है।
सारथी योजना ( SARTHI YOJNA ) क्या है ?
सारथी योजना मुख्यमंत्री झारखंड सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण उपरांत रोजगार नहीं मिलने पर एक साल के लिए बेरोजगार युवकों को एक हजार (1000) प्रतिमाह एवं युवतियों को डेढ़ हजार ( 1500) रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
आगे कहा कि हमारी सरकार ने 16 जुलाई को 11 हजार युवक युवतियों को रोजगार दिया। बंद पड़ी आईटीआई को फिर से चालू कराया। मंत्री ने कहा कि नियोजन विधेयक 2021 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय को निजी क्षेत्र में देंगे। मजदूर हित में कार्य हो रहा है। मजदूरों की लाश लाने के लिए 50000 की व्यवस्था की गई। सभी जगहों से कोविड के दौरान मजदूरो को भी लाये गए।
आज तक शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिला भत्ता : सुनीता
वहीं रामगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने मंगलवार को पहली बार सदन में अपने विचार को रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी पर आज तक किसी को भत्ता नहीं मिला। स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशन नियोजन देने का वादा किया था पर उन्हें नियोजन का मौका नहीं मिल रहा है।
