झारखंड कैबिनेट मीटिंग : 40 प्रस्तावों को मंजूरी,कई पद स्वीकृत, सीधी नियुक्ति में 10 % आरक्षण सहित अन्य बड़े प्रस्ताव
राँची : झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई। Jharkhand Cabinet meating में 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें कई जिलों को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पहले प्रस्ताव में झारखंड नगर पालिक संपति का नियमावली 2022 में संशोधन की गई है।
वहिं होल्डिंग टैक्स के फार्मूला में भी बदलाव किया गया है। अब एक प्रमण्डल में जितने भी नगर निकाय है उसमें जो संपति का दर का औसत निकाल कर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण होगा।
वहीं बिना लाभ हानि के चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को अब मात्र 25 परसेंट होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान को यह नहीं देना पड़ेगा। 75 % होल्डिंग टैक्स माफ होगा।
अन्य बड़े प्रस्तावों में इसे मिली मंजूरी
झारखंड पुलिस के लिए 4767 , 51 एमएम मोर्टार एवं 3189 इंसास राइफल खरीदे जाएंगे।
नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका एवं चाईबासा में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा जिसके लिए 195 करोड की राशि स्वीकृति दी गई।
मनरेगा से पैसा सिंचाई कूप संवर्धन में मिशन योजना शुरू होगी। राज्य में अगले 2 साल में बनेगा एक लाख कुआं । सरकार ₹50000 देगी और बाकी मनरेगा के पैसे से भुगतान होगा।
महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा।
राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों ( non टीचिंग स्टाफ ) को छठा वेतनमान का लाभ .1.1.2006 को तिथि से लाभ मिलेगा।
जिलास्तरीय पदों में सीधी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया गया और अब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी
पंचायत भवन में पंचायत के कार्यों के अलावा प्रज्ञा केंद्र लाइब्रेरी कर्मचारियों पर बैठने की जगह टीवी भी रहेगा।
एचईसी में 18 पॉइंट 4 एकड़ भूमि में जो पुलिस मुख्यालय और थाना संचालित है उसे गरीब विभाग को हस्तांतरित किया गया एवं इसके लिए HEC को 20.56 करोड रुपए दी जाएगी।
नगर पालिका निर्वाचन 2023 के निर्वाचन स्थगित कर दी गई है।
कार्मिक जब प्रमोशन पर भी रोक लगाया था उस वजह से कई कर्मियों को प्रमोशन नहीं मिल पाया था ऐसे में अब उन्हें रोक की अवधि से ही प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
रांची अंतर्गत पंडरा कांके पथ को 5.5 किलोमीटर रोड बनेगा। इसके लिए 235 करोड़ की योजना स्वीकृति दी गई।
राज्य में डिजिटल मिशन के लिए 15 पद की स्वीकृत की गई।
100 प्राथमिक स्कूल डिजिटल डिस्पेंसरी सेवा के अंतर्गत टेली मेडिसिन सेवा की स्वीकृति
मिहिजाम नगर परिषद के कार्यालय भवन के लिए 4.7 करोड़ की मंजूरी मिली।
मिशन वात्सल्य योजना की स्वीकृति दी गई। स्वस्थ और बुजुर्ग कलाकारों के मानदेय बढ़ाकर भीम ने ₹1000 मिलता था उन्हें 4000 मिलेगा और दूसरी श्रेणी में 4000 से 8000 मिलेगा। अन्य सरकारी फिर उससे भी अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो भी उन्हें इस योजना से राशि प्रति माह मिलेगी।
निकाय चुनाव 2023 को स्थगित की गई।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निजी बिजली उपभोक्ताओं को डिलेड पेमेंट में लगने वाले ब्याज को वन टाइम माफ कर दिया गया है। 5 किलो वाट की खपत वाले को इसका लाभ मिल सकेगा।
राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में होगा बदलाव, अगले 2 साल में बनेंगे एक लाख नए कुएं ।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। झारखंड व्यक्ति, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गई है।
झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृत की गई।
झारखण्ड राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Jharkhand Digital Dispensary कार्यक्रम के तहत Telemedicine सेवाएँ प्रदान करने हेतु, Apollo Hospitals Enterprise Limited (AHEL) को वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत मनोनीत करने एवं योजना की स्वीकृति दी गई।
जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृत हुई।
बड़ी खबर : कार्यालय समाहरणालय, गुमला, झारखण्ड जिला स्वास्थ्य , 42500 वेतनविभाग, गुमला (भर्ती अधिसूचना)
