जिनके पास बाइक है वे भी उठा सकते हैं सरकारी दर पर राशन,डीलर को दें आवेदन
विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को सदन में विधायक राज सिन्हा ने पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर सवाल किया था। राज सिन्हा ने सवाल उठाया था कि पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करने की योजना राज्य सरकार की है या नहीं। जिसके जवाब में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बाइक वाले भी सरकारी दर पर राशन उठा सकते हैं।
पेट्रोल सब्सिडी का भी उन्हें लाभ मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशनकार्डधारी परिवारों के पास निबंधित दो पाहिया वाहन के लिए सब्सिडी लेने को लेकर भ्रांतियों को दूर किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि किसी भी राशन कार्डधारी का कार्ड इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल की सब्सिडी ली है। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अच्छादित सभी परिवारों को जिनके पास बाइक है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
राशनधारी परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी
मंत्री रामेश्वर उरांव ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राशनधारी परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलायी गई है, जिस कारण से सीएम सपोर्ट योजनांतर्गत राशनकार्डधारी लाभ नहीं उठा पा रहे है।
मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राशन कार्डधारियों के बीच यह अफवाह फैला दी गई कि बाइक के लिए पेट्रोल सब्सिडी लेने वाले का राशनकार्ड खत्म हो जाएगा।
पेट्रोल सब्सिडी के लिए डीलर के यहां भी दे सकते हैं आवेदन
मंत्री ने कहा कि लोग इस योजना का लाभ सही से नहीं उठा पा रहे, इसकी दूसरी वजह यह है कि सब्सिडी लेने के किए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देना पड़ता था पर अब सुधार किया गया है। राशन डीलर के यहां ही अब ठप्पा लगाकर आवेदन दिया जा सकता है।
पुरानी गाड़ी के नाम भी बदलने का डीटीओ का दिया निर्देश
मंत्री रामेश्वर उरांव ने आगे कहा कि गांव में अधिकांश लोग सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन का भी इस्तेमाल करते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए ओनरशिप भी जरूरी है। पर डीटीओ को भी निर्देश दिया गया है कि वह ओनरशिप बदलने संबंधी आवेदन को समय से निपटाएं।
पेट्रोल के वैट में नहीं होगी कटौती
जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 22 प्रतिशत ही वैट लेती है, जबकि केंद्र 29 से 30 फीसदी वैट लेती है। ऐसे में केंद्र सरकार वैट कम कर आमलोगों को राहत दे।
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