विधानसभा सत्र : निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन का मामला, 1613 नियोक्ताओं ने कराया निबंधन

विधानसभा सत्र : निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन का मामला, 1613 नियोक्ताओं ने कराया निबंधन

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक प्रदीप यादव के एक ध्यानाकर्षण सूचना पर कार्रवाई के संबंध में यह लिखित सूचना दी है। जिसका उल्लेख बजट सत्र के पहले दिन सदन में प्रस्तुत कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) में किया गया है।

प्रदीप यादव ने सवाल किया था कि झारखंड के स्थानीय नौजवानों को निजी कंपनियों की सेवाओं में भागीदारी मिले, इसके लिए सरकार ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 तथा इसकी नियमावली 2022 अधिसूचित की है।

इसमें बताया गया कि झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन से संबंधित अब तक 1613 नियोक्ताओं ने इस कानून के तहत निबंधन कराया है। इनमें से 160 नियोक्ता वैसे हैं, जो सरकार अथवा सरकारी कंपनियों में आउट सोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं।

614 नियोक्ता वैसे हैं, जो प्राइवेट कंपनी में आउट सोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं। इस कानून में कुल 246 नियोक्ताओं से 688 पदों के लिए अधियाचना मिली है।

साथ ही नियोजन नियमावली 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल निर्माण की कार्रवाई अंतिम चरण में है।

जब तक पोर्टल बन नहीं जाता है, ऑफ लाइन निबंधन करने का निर्देश सभी नियोजन पदाधिकारी को विभाग के स्तर से दिया गया है। राज्य सरकार का श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से यह जानकारी सदन में दी गई।

पोर्टल पर निजी कंपनियों को निबंधन कराना अनिवार्य है इस नियमावली के तहत सरकार द्वारा पोर्टल पर निजी कंपनियों को निबंधन कराना अनिवार्य है।

साथ ही कार्यरत कर्मचारी जिनके मानदेय 40 हजार रुपए से कम है, उसकी पूरी सूची का निबंधन 3 महीने के अंदर कराना अनिवार्य है ताकि कार्यरत कर्मचारियों को 75 स्थानीय नौजवानों की भागीदारी की जा सके और राज्य अनुश्रवण समिति को इस कानून के अनुपालन के लिए जवाबदेही ठहराया जा सके, लेकिन अब तक कठोरता से कानून लागू न होने से स्थानीय नौजवान इससे मिलने वाले लाभ से वंचित है।

राज्य स्तर पर एक व जिला स्तर पर 36 कार्यशालाएं हुईं इस सवाल पर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वासन दिया था कि जैप आईटी द्वारा पोर्टल बनकर तैयार है। इसका डीपीआर भी बनकर तैयार है।

इसके बाद बताया गया कि राज्य स्तर पर एक तथा जिला स्तर पर कुल 36 कार्यशाला आयोजित की गई।

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