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सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण जरूरतमंदो को नहीं मिल रहा गृह और कृषि ऋण, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उठाया यह बड़ा कदम

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सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण जरूरतमंदो को नहीं मिल रहा गृह और कृषि ऋण, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उठाया यह बड़ा कदम

सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण झारखंड के कई जरूरतमंदों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को देखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एसएलबीसी की बैठक बुलाई। बैठक के बाद श्री उरांव ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएनटी व एसपीटी एक्ट के कारण जनजातीय लोगों को आज भी गृह और कृषि ऋण नहीं मिल रहा है और इस समस्या के निदान के लिए उचित कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस पर ध्यान है।

बिहार सरकार के समय है है यह समस्या

बता दें कि जनजातीय लोगों की यह समस्या बिहार सरकार के समय से चली आ रही है। इसके पहले की सरकार ने इसे लेकर कोई खास काम ध्यान नहीं दिया। मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में प्रदेश में सीडी अनुपात में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 तक सीडी अनुपात 44.4 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 2023 तक यह 49-50 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश में ऋण लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहन दें बैंक: रामेश्वर उरांव

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एसएलबीसी की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश में मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों से अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्पादन के बाद सरकार धान और गेहूं की तरह इसकी भी खरीदारी करेगी। वहीं फायदे को लेकर कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। मौके पर मुख्य रूप से वित्त विभाग की विशेष सचिव दीप्ति जयराज, आरबीआइ और नाबार्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

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