शिक्षक भर्ती : शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षकों के पद सृजन के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने दी सहमति
शिक्षक भर्ती : झारखंड के प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर पद सृजन की मंजूरी शिक्षा मंत्री ने दे दी है। झारखंड के प्लस टू स्कूलो में
5500 स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद सृजन के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के द्वारा सहमति दी गई है।
सहमति के बाद प्रस्ताव को पदवर्ग समिति को भेज दिया गया है। पदवर्ग समिति से एप्रूव्ड होने के उपरांत वित्त और कार्मिक विभाग से प्रस्ताव पर मंजूरी ली जाएगी। अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।
गौरतलब हो कि राज्य के प्लस टू स्कूलों में वर्तमान में स्नातकोत्तर शिक्षकों के 11-11 पद सृजित हैं। इसके साथ ही शिक्षकों के ये पद भी सृजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रक्रिया पूरी होने में अभी कम से कम एक-डेढ़ महीने लगेगा।
अब सवाल यह उठता है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यह नियुक्ति कैसे होगी नियुक्ति नियमावली रद्द होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली नियुक्ति परीक्षाओं पर रोक लगा है। इधर शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे अपनी ओर से पद सृजन का काम पूरा करना चाह रहे हैं।
जब भी नई नियुक्ति नियमावली कैबिनेट से मंजूर मिलेगी। तब तक वे अपना काम पूरा कर लिए होंगे। अन्य नियुक्तियों के साथ ही इस नियुक्ति के लिए भी अधियाचना भेजी जा सकेगा। स्नातकोत्तर शिक्षकों का यह पद सृजन राज्य के 625 प्लस टू स्कूलों के लिए हो रहा है।
इन स्कूलों में नामांकित स्टूडेंट्स एवं उनके विषयों के आधार पर ही पदों का सृजन किया जा रहा है। हर स्कूल के लिए समाजशास्त्र, मानवशास्त्र,राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, उर्दू और जनजातीय भाषाओं के लिए एक-एक पद का सृजन की जा रही है।
जनजातीय भाषा के लिए भी होंगे पदों का सृजन
जनजातीय भाषा पढ़ने वाले 50 छात्र-छात्राएं जिस स्कूल में नामांकित होंगे, उस विषय के एक शिक्षक का पद सृजित होगा। वहीं, अन्य विषय के लिए उस विषय के एक शिक्षक का भी पद सृजित होगा। सभी स्कूलों में एक विषय के एक ही पद सृजित किए जाएंगे। क्षेत्रवार जनजातीय विषयों के शिक्षकों के पद का भी सृजन होगा।
नियुक्ति नियमावली बनते ही होगी परीक्षा : शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि उन्होंने पद सृजन की अपनी सहमति दे दी है। उनकी कोशिश रहेगी कि इसे शीघ्र ही कैबिनेट से पास करा लिया जाए और नियुक्ति नियमावली बनते ही नियमित नियुक्तियों के लिए परीक्षा ली जाएगी।
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