झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में भारी गड़बड़ी का खुलासा , अफसर और शिक्षक पर होगी कार्रवाई
झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में भारी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। कहीं अनाज कम दिए जाने तो कहीं अंडा-फल नहीं देने तो कहीं पर जांच के बाद बिल जमा करने जैसी गड़बड़ियां सामने आयी हैं। यह खुलासा स्कूलों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित जिले-प्रखंड के अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने के साथ-साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया गया है।
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अधिकारियों व शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।
इन जिलों में हुई थी सोशल ऑडिट
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों खूंटी, कोडरमा, दुमका, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, लोहरदगा और देवघर में मिड डे मील की सोशल ऑडिट की गई है। दुमका के मसलिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोलापुर में स्कूल के विलय किये जाने की असमंजस में 105 दिनों तक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल सका। ऐसा अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक हुआ।
तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मसलिया को इसके लिए दोषी पाया गया। दुमका के डीएसई को संबंधित बीईईओ के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है।
वहीं धनबाद के टुंडी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोपली-खेशमी, में 1.84 क्विंटल चावल गबन का मामला सामने आया है। इस पर शिक्षा सचिव ने डीएसई को तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी दोषियों की पहचान कर तीन रुपये प्रति किलो की दर से वसूली व विभागीय कार्रवाई करवाएगी।
बीईईओ पर कार्रवाई की अनुशंसा
गोड्डा के तत्कालीन महगामा बीईईओ हरि प्रसाद ठाकुर द्वारा सोशल ऑडिट के दौरान जिला स्तरीय सुनवाई में असहयोग किया गया। इसके बाद गोड्डा के जिला शिक्षा अधीक्षक उनके खिलाफ प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अनुशंसा करेंगे।
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