युवाओं के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री के मंगलवार को की बड़ा घोषणा
झारखंड के युवाओं के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओ के रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।
आदिवासी व मूलवासी को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।
आगे कहा कि वे भाजपा व एनसीपी छोड़ बाकी राजनीतिक दलों के विधायकों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मीडिया को संबोधित करने के दौरान बड़ी घोषणा की।
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने नवंबर में 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था।
ओबीसी को भी 27 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पास किया गया था। इन दोनों विधेयकों को अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। विधेयक में इसे नौवीं अनुसूची में डालने के लिए भी लिखा गया है। ऐसा होने से जिस तरीके से षड्यंत्र होते हैं, वह नहीं हो पायेगा और मूलवासी व आदिवासियों को अधिकार मिल सकेगा। इसे जल्द से जल्द पारित करने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करने गए थे।
सीएम ने कहा कि पहले भी नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का अंदेशा पहले से था और पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रख कर सरकार आगे बढ़ रही थी।
सीएम ने कहा कि आश्चर्य होता है कि हाईकोर्ट में नियोजन नीति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले 20 में से 19 लोग दूसरे राज्यों के थे। झारखंड की नियोजन नीति से दूसरे राज्यों के नौजवानों व लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। युवाओं के रोजगार
