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सरकारी शिक्षकों को झटका : शिक्षा मंत्री ने विधानसभा सत्र मे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के एमएसपी के लाभ को लेकर दिया ये जवाब

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शिक्षकों को झटका : शिक्षा मंत्री ने

सरकारी शिक्षकों को झटका : शिक्षा मंत्री ने विधानसभा सत्र मे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के एमएसपी के लाभ को लेकर दिया ये जवाब,

रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा के बोकारो विधायक विरंची नारायण ने शिक्षकों से संबंधित सवाल उठाया था।

इस पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विधानसभा में दिया। जिसमें कहा कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एमएसीपी योजना का लाभ देने का प्रावधान नहीं है।

वहीं अन्‍य कार्यों में लगाए गए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव ने शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्य से भी मुक्त रखने का निर्देश दे दी गई है। इसके अलावा स्‍थानांतरण नियमावली में संशोधन कर दिया गया है।

राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में वांछित में संशोधन कर दिया गया है।

इन सवालों का भी शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब

बोकारो विधायक के अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि बोकारो जिले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामजोड़िया, चास के सहायक शिक्षक ऋषिकेश प्रसाद की प्रतिनियुक्ति जनगणना कोषांग में हुई थी। प्रतिनियुक्त 16 दिसंबर, 2022 को रद्द कर दिया गया है। उन्‍हें मूल पदस्थापित विद्यालय में अविलंब विरमित करने का आदेश उपायुक्त को दे दी गई है। अन्य जिलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने का निर्देश है।

एमएसपी पर दिया ये जवाब

शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प (संख्या 2981/ वि, दिनांक-01 सितंबर, 2009) के द्वारा राज्य कर्मियों को एमएसीपी योजना के अंतर्गत पूरे सेवा काल में तीन वित्तीय उन्नयन (एमएसीपी) क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद ही देय है।

उक्त संकल्प के परिशिष्ट-1 की कंडिका-16 में प्रावधान है कि एमएसीपी योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्संख्यक विद्यालयों के शिक्षक, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षक व पदाधिकारियों को देय नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी, जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं देय है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को वित्त विभाग के संकल्प (संख्या 660/वि, दिनांक-28 फरवरी, 2009) में निहित प्रावधान के अनुरूप वेतन निर्धारण अनुमान्य है। सरकारी शिक्षकों

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