रांची: राज्य सरकार शराब कारोबार के जरिए राजस्व बढ़ाने को लेकर कई कदम उठा रही है। लेकिन अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शराब कारोबार में आईटी सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची (झारखंड सरकार) ने पहल करना प्रारंभ कर दिया है। कॉर्पोरेशन के एमडी की ओर से आईटी सेवाओं और इसके अधिष्ठापन के संबंध में टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस टेंडर में कहा गया है कि राज्य के सभी विनिर्माणशाला, संचयनकर्ता (स्टॉकिस्ट) के गोदामों (वेयरहाउस) में शराब के विनिर्माण, भंडार, आपूर्ति और बिक्री का पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही इसके लिए सेंट्रलाइज्ड वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ कैमरा का उपयोग भी जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि सर्वर और अन्य उपकरणों के साथ कैमरा लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कारोबार में पारदर्शिता आएगी।
सीएम ने जताई थी नाराजगी
बता दें कि पिछले दिनों सीएम हेमंत सोरेन ने आबकारी विभाग की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने शराब कारोबार से लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्ति पर नाराजगी जताई थी। साथ ही सीएम श्री सोरेन ने इस मामले पर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके कारोबार से जुड़े सभी संबंधित पक्षों को इसमें जरूरी सुधार लाने को कहा था, ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सकें।
कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कैमरा लगाए जाने को लेकर जारी की निविदा
बता दें कि झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वेयरहाउस और अन्य जगहों पर कैमरा लगाए जाने को लेकर निविदा जारी की है। इसके लिए 9 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा। इसके लिए आप वेबसाइट http://www.jharkhandtenders.gov.in पर जा सकते है। इस संबंध में बताया गया कि आगामी 26 दिसंबर 2022 तक आवेदन जमा होंगे और आगामी 28 दिसंबर को जमा आवेदनों की जांच होगी।
बड़ी खबर : देसी शराब निर्माण नियमावली छह माह में ही दूसरी बार बदलने का प्रस्ताव
