पलामू: पीएम आवास ( PM AAWAS YOJNA ) योजना (ग्रामीण) निर्माण को लेकर पलामू की उपविकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीडीसी ने बारी-बारी से सभी पंचायतों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे लाभुकों का आवास रद्द करने का निर्देश दिया।
उन्होंने पंचायत सचिवों को मृत लाभुक के आश्रित का खाता आगामी 10 नवंबर तक अपडेट करने के निर्देश दिया। साथ ही उप विकास आयुक्त ने बैठक में अनुपस्थित सभी पंचायत सचिवों का वेतन बंद करने का निर्देश दिया।
जानें आवास रद्द करने का कारण
पलामू की उपविकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा करते हुए पाया कि जिले में सबसे अधिक डिलेड आवासों की संख्या तरहसी की गोइंदी पंचायत में हैं। इस क्षेत्र में 382 लाभुक आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे है।
वहीं पाटन की कस्बाखाड़ पंचायत में 378 लाभुक पैसा लेने के बावजूद आवास नहीं बना रहे हैं। इस दोनों पंचायत के साथ-साथ आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभूको को डीडीसी ने 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ करने की बात कही। साथ ही ऐसा नहीं करने पर सभी पंचायतों के लाभुकों का आवास रद्द करने की बात कही।
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