विश्वविद्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूजीसी ने जारी किया गाईडलाइंस, इस तिथि तक जमा करें अपना सुझाव

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विश्वविद्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूजीसी ने जारी किया गाईडलाइंस, इस तिथि तक जमा करें अपना सुझाव

विश्वविद्यालयों में महिला कर्मियों व छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि देशभर के शैक्षणिक संस्थान अपने कैंपस को हिंसामुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए योजना तैयारी करें। साथ ही आयोग ने देशभर के विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों से 14 नवंबर तक सुझाव-विचार मांगा है।

बताया गया कि यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है। जारी गाइडलाइन में यूजीसी ने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

साथ ही यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों की महिलाओं के लिए स्वच्छता और साफ- सफाई की सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अंतर्गत आराम कक्ष, ढके हुए कूड़ेदान, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, 24 घंटे जलापूर्ति, साबुन सहित अन्य शामिल हैं।

जानें गाइडलाइन में क्या कहा गया

यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को दाखिले के समय एक पुस्तिका दी जानी चाहिए, जिसमें उपयुक्त व्यवहार और आचरण की अपेक्षा सहित नियमों व नियमन का विस्तृत विवरण दिया गया हो। साथ ही विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए परिसर में पेशेवर काउंसलिंग की सेवा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। बता दें कि उपरोक्त बातों को लेकर कोल्हान में स्थित दो सरकारी व तीनों निजी विश्वविद्यालय को पत्राचार किया गया है।

इन बिंदुओं पर दिया गया जोर

बता दें कि जारी गाइडलाइन में सुरक्षित परिवहन, काॅलेज आने- जाने वाले रास्तों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था, विश्वसनीय सुरक्षा फर्म से पर्याप्त महिला सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के चारों ओर चहारदीवारी की व्यवस्था, पुस्तकालयों, गलियारा, खेल के मैदान, पार्क, प्रयोगशालाओं, पार्किग क्षेत्रों अन्य में सीसीटीवी कैमरे की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही देश के प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना चाहिए।

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