एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर संसद घेरने की तैयारी में कुर्मी समाज, जानें पूरा मामला

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एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर संसद घेरने की तैयारी में कुर्मी समाज, जानें पूरा मामला

रांची: एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड के कुर्मी समाज एकजुट हो रहे है। इसे लेकर कुर्मी समाज गांव-गांव में लोगों को जागरूक कर रहे है।

साथ ही अपनी मांग को लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में लगे हुए है। इस संबंध में बताया गया कि टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा ने फैसला लिया है कि आगामी 12 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर राज्य के कुर्मी संसद का घेराव करेंगे।

बता दें कि सामाजिक संगठनों के हाथों आंदोलन की कमान किसी राजनीतिक दल के हाथों में नहीं है। इस आंदोलन की कमान फिलहाल सामाजिक संगठनों के हाथों में है। एसटी में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज हर इलाके में अलग-अलग सामाजिक संगठन नेतृत्व कर रहे हैं। इस कारण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल कुर्मी समुदाय के इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं।

वहीं कुछ दलों के कुर्मी नेता इस आंदोलन को लेकर मौन हैं, तो कुछ नेता अंदर ही अंदर इसे अपना समर्थन दे रहे हैं।

झारखंड के कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलने पर उग्र होगा आंदोलन: शीतल ओहदार

कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग पर कुर्मी विकास मोर्चा के नेता शीतल ओहदार ने कहा कि उनकी मांग पर राज्य व केंद्र सरकार ध्यान दें अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल और उड़ीसा के बाद अब झारखंड में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। कहा कि इस आंदोलन में छोटानागपुर के कुर्मी सबसे अधिक संख्या में संसद कूच करने की तैयारी में लग गए हैं।

मंत्री जगरनाथ महतो ने कुर्मी समाज के मांग का किया समर्थन

झामुमो के विधायक और मंत्री जगरनाथ महतो ने कुर्मी समाज के इस मांग का जोरदार समर्थन किया है। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन ने इसे राजनीतिक आंदोलन करार दिया है। कांग्रेस और भाजपा के नेता इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान देने से बच रहे है। इस मामले पर यह भी कहा गया है कि जब तक पार्टी का आला नेतृत्व रुख स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक राज्य के नेता टिप्पणी नहीं करेंगे।

कांग्रेस ने बनायी विशेष कमिटी

बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे से किनारा करने के लिए एक अलग ही कदम उठाया है।
प्रदेश कमेटी ने एक अध्ययन दल बनाया है, जिसमें कांग्रेस के कुर्मी और आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेताओं को अध्ययन दल में शामिल किया गया है। जो अध्ययन इस मामले पर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को देंगे। वहीं भाजपा इस पूरे मामले में पूरी तरह मौन है।

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