नीति आयोग भारत सरकार के तीन सदस्य टीम मंगलवार शाम रांची पहुंच गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ नीति आयोग के अधिकारियों की विभिन्न मुद्दों पर बैठक होगी।
इस दौरान आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन सहित केंद्र और राज्य के बीच के विभिन्न विषयों पर विमर्श होने की उम्मीद है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मिशन डायरेक्टर राकेश रंजन और एक अन्य सदस्य रांची पहुंचे हैं। राजधानी में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान आकांक्षी जिलों के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर विमर्श होगा।
राज्य के 24 में से 19 आकांक्षी जिले हैं और इनमें से कई के उग्रवाद प्रभावित होने के कारण सामाजिक आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
यहां स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचा के क्षेत्र पर फोकस करके जिलों में विकास किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा प्रतिमाह आकांक्षी जिलों में किए गए कार्य प्रदर्शन के अनुरूप उन्हें रैंकिंग दी जाती है।
नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के संदर्भ में सिमडेगा, रांची और लातेहार ओवर ऑल परफॉर्मेंस में पहले तीन पायदान पर हैं। वही रामगढ़ चतरा और दुमका में बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
भ्रष्टाचार में लिप्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संवेदक सहित 29 सेवकों पर दर्ज होगा मामला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार कड़े फैसले रहे हैं। इस सिलसिले में भ्रष्टाचार में लिप्त और आरोपित 29 लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो रांची को प्रदान करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है।
दरअसल, यह पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। इसमें कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और संवेदकों के नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ अनियमितता के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाना है।
धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर और निरसा प्रखंड के पंचायतों में वर्ष 2010-11 और 2013-14 में लगाए गए नलकूप एवं अन्य योजना में अनियमितता से जुड़ा यह मामला है। इसकी शिकायत पर निगरानी विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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