झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई , भ्रष्टाचार के 29 आरोपियों पर सीएम ने मामला दर्ज करने का दिया आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार कड़े फैसले रहे हैं।
इस सिलसिले में भ्रष्टाचार में लिप्त और आरोपित 29 लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो रांची को प्रदान करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है।
दरअसल, यह पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। इसमें कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और संवेदकों के नाम शामिल हैं।
इनके खिलाफ अनियमितता के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाना है। धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर और निरसा प्रखंड के पंचायतों में वर्ष 2010-11 और 2013-14 में लगाए गए नलकूप एवं अन्य योजना में अनियमितता से जुड़ा यह मामला है। इसकी शिकायत पर निगरानी विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
झारखंड के दो बड़े संघठनों का दिल्ली में धरना
झारखंड के दो बड़े संगठन दो बड़ी मांगों को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम करने वाले हैं। इसमें झारखंड समेत देश के कई राज्यों के आदिवासी-मूलवासी संगठन हिस्सा लेंगे। इन दो बड़े मामलों में आदिवासियों का पृथक सरना धर्मकोड की मांग और दूसरा कुरमियों का एसटी सूची में शामिल करने की मांग शामिल है।
राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तहत 11 से 12 नवंबर को दिल्ली में धरना दिया जाएगा। इसमें सरना कोड पर देश स्तर पर परिचर्चा होगी। दूसरे दिन जंतर मंतर समीप धरना कार्यक्रम होगा।
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