सीएम चम्पई का बड़ा फैसला,झारखंड में होगा जाति सर्वेक्षण
सीएम चम्पई सोरेन ने जाति सर्वेक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम के फैसले से जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य की सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी शामिल करने का निर्णय ली है ।
झारखंड कार्यपालिका नियमावली में इसे लेकर संशोधन किया जा रहा है। इसे लेकर आज हो रही कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। कैबिनेट को भेजे गये प्रस्ताव में बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण को करायेगी।
इसलिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य के दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाए। जातिगत सर्वेक्षण का उद्देश्य वंचित समूहों की पहचान करने व उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकती है।
बिहार और आंध्र प्रदेश में हो चुकी है जातिगत सर्वेक्षण
सबसे पहले जातिगत सर्वेक्षण बिहार में हुआ ,उसके बाद आंध्र प्रदेश जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बना।
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