मानदेय वृद्धि को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 में फिर से होगा संसोधन
झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन के अध्यक्षता में समपन्न होने वाला है। जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। जिसमें सहायक अध्यापकों के हित को देखते हुए झारखंड के शहरी और नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के लिए प्रशासनिक प्राधिकार का गठन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिसके लिए झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 में आवश्यक संशोधन करनी होगी। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। बतादें कि नियमावली में सहायक अध्यापक (पारा शिक्षकों) के लिए प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का प्रावधान नहीं था।जिस कारण शहरी और नगर निकाय क्षेत्रों में सहायक अध्यापकों की सेवा संपुष्टि एवं वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी बाधित हो रही थी। प्रस्तावित प्राधिकार के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान होगा।
सरकारी कर्मियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
वहीं आज की कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता वृद्धि का प्रस्ताव लाया जाएगा। जो कर्मी छठे वेतनमान का लाभ ले रहे हैं उन्हें एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। वृद्धि 221 प्रतिशत से बढ़कर 230 प्रतिशत तक की जाएगी।
गृह विभाग के एक प्रस्ताव पर भी मिल सकती है स्वीकृति
झारखंड कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के एक प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिलने की संभावना है नई दिल्ली में पुलिस या दारोगा या इंस्पेक्टर यदि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसके लिए उन्हें वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होती थी। अब इसमें बदलाव हो सकती है। अब मंजूरी के लिए लिए विभागाध्यक्ष ही सक्षम होंगे पर विभागाध्यक्ष को कार्य की आवश्यकता देखते हुए मंजूरी देनी पड़ेगी। इस पर भी प्रस्ताव लाने की संभावना है।
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